Delhi News: कर्ज में डूबे दिल्ली के रायसीना बंगाली स्कूल (Raisina Bengali School) की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी. नीलामी से बचाने और बच्चों की शिक्षा के हितों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब स्कूल संचालन का फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया. दिल्ली सरकार का कहना है कि स्कूल के खातों की भी जांच करवाई जा रही है.
रायसीना बंगाली स्कूल ने बैंक से लिए लोन का किया डिफॉल्ट
सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संस्थान का वित्तीय ऑडिट करने के लिए कहा है. वित्तीय ऑडिट के बाद पता लगाया जा सकेगा कि स्कूल के खाते से कहीं और तो पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है. अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी और व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल स्कूल के ऊपर बैंक से लिए गए कर्ज मामले में डिफॉल्ट करने का आरोप लगा है.
नीलामी रोकने के लिए आगे आई दिल्ली सरकार का बयान
पिछले साल नवंबर महीने में ऋण वसूली के लिए ट्रिब्यूनल ने स्कूल की नीलामी का आदेश दिया था. इसके लिए ई-नीलामी की घोषणा भी की गई थी. नीलामी रोकने के लिए स्कूली छात्रों ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान इस साल जनवरी में नीलामी करवाने वाली एक कंपनी ने कोर्ट में कहा था कि इस शैक्षणिक सत्र के अंत तक छात्रों के शैक्षणिक कैरियर को ध्यान में रखते हुए परेशान नहीं करेगी. हालांकि अब दिल्ली सरकार की ओर से रायसीना बंगाली स्कूल की जिम्मेदारी लेने की मंशा कोर्ट में जाहिर की गयी है. सरकार के आश्वासन से स्कूली छात्रों और अभिभावकों को राहत मिल सकती है. स्कूल की नीलामी होने पर करीब 900 छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा.