Delhi Government vs Centre Row: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संवैधानिक पीठ ने अहम फैसला सुनाया. इसमें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार के पास होगा. इसके साथ ही दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल को मानने को कहा. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) में जश्न का माहौल शुरू हो गया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब विकास के कामों में तेजी आएगी. वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि आज हमारी बड़ी जीत हुई है और अब दिल्ली में विकास कार्य तेज होगा. इसके साथ ही विधायकों का कहना है कि बीजेपी जो इतने दिनों से काम नहीं करने दे रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बेहतर और तेज गति से काम होगा. आप के विधायक कुलदीप कुमार और सोमनाथ भारती सहित प्रवक्ता आदिल खान ने यह बात कही.
'जनता के लिए हम पहले भी लड़ते रहे हैं'
वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं लेकिन डर अब इस बात का है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कई घोटाले किए हैं, कहीं अब ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार न शुरू कर दें. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनता के लिए हम पहले भी लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
वहीं कांग्रेस ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्लीवासियों की जीत करार देते हुए गुरुवार को कहा कि इस निर्णय से उन उद्देश्यों की बहाली हुई, जिनको लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना हुई थी.
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