Delhi News: आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों और स्वायत्त संस्थानों में लंबे अरसे से कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है. सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के इस रुख के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि लंबे अरसे से एक ही जगह अपने पद पर डेट अधिकारियों और कर्मचारियों को तबादला करने की योजना दिल्ली सरकार ने तना बना लिया है. दिल्ली सरकार के इस रुख के बाद से अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. बताया जा रहा है कि कर्मचारी ट्रांसफर की सूचना को लेकर सकते में हैं.
दरअसल, दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों और संस्थानों में काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी कई साल से संवेदनशील पदों पर कब्जा जमाए बैठे हैं. ऐसे कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी सौंपने के संकेत सरकार की ओर से मिले हैं. यानी दिल्ली सरकार एक ही जगह वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों पर लगाम कसने की तैयारी में है. यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों और स्वायत्त संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के बारे में डिटेल रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा करें.
सर्कुलर जारी करने के पीछे की ये है वजह
दिल्ली सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव दानिश अशरफ ने अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और स्वायत्त संस्थानों के प्रबंध निदेशकों को इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर डिटेल जानकारी मांगी है. विभागीय सर्कुलर में कहा गया है कि सामान खरीद विभाग, लाइसेंसिंग या पंजीकरण विभाग और बिलों की प्रतिपूर्ति से संबंधित विभागों में लंबे अरसे तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के बाबत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार की ओर यह फैसला विभागीय कामकाज में तेजी लाने और नए लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपने के लिहाज से लिया गया है. इससे न केवल सरकार कामकाज में सुधार होगा बल्कि लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा.
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