Delhi Film Policy 2022: दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन के रूप में बदलेगी केजरीवाल सरकार, फिल्म पॉलिसी को दी मंजूरी

Delhi Government: दिल्ली (Delhi) को दुनियाभर में फिल्म (Film) निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान देने के लिए दिल्ली सरकार एक 'दिल्ली फिल्म पॉलिसी-2022' (Delhi Film Policy-2022) लेकर आ रही है.

दिल्ली फिल्म पॉलिसी की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

Delhi Government Film Policy 2022: दिल्ली (Delhi) को दुनियाभर में फिल्म (Film) निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान देने के लिए दिल्ली सरकार एक 'दिल्ली फिल्म पॉलिसी' लेकर आ रही है. जिसे दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है. जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने बताया कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 (Delhi Film Policy-2022) के आने के बाद दिल्ली ना केवल पर्यटन के लिए आकर्षित होगा, बल्कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा होंगे.

क्या है पॉलिसी
इस पॉलिसी के बारे में डिप्टी सीएम ने बताया कि दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए केजरीवाल सरकार तीन करोड़ रूपये तक की सब्सिडी देगी. इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी. इससे दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (International Film Festival) होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड्स भी शुरू किए जाएगें. जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.

कितने में मिलेगी मंजूरी
इस पॉलिसी के अंतर्गत केजरीवाल सरकार सिंगल विंडो ई-फिल्म क्लेअरेंस पोर्टल भी स्थापित करेगी. जहां फिल्म-प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को पुलिस और डीडीए (DDA) सहित 25 से अधिक एजेंसियों की मंजूरी 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन दी जाएगी. यदि प्रोड्यूसर्स को 15 दिन के भीतर किसी एजेंसी से अप्रूवल नहीं मिलता है तो दिल्ली टूरिज्म विभाग बतौर नोडल एजेंसी स्वयं अप्रूवल देगी. यदि किसी प्रोड्यूसर को 15 दिनों से पहले अप्रूवल चाहिए तो उन्हें प्रीमियम पेमेंट देना होगा. इससे पहले प्रोड्यूसर्स को 25 अलग-अलग एजेंसीज से मंजूरी लेनी होती थी. 

किससे हुआ समझौता
साथ ही दिल्ली को उन बड़े शहरों में शामिल करने के लिए जहां फिल्मों की शूटिंग बड़े पैमाने पर होती है, दिल्ली ने जर्मन और जापानी शहरों व मास्को के साथ कई सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे शहरों के प्रोड्यूसर्स को भी इस नीति के तहत उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली फिल्म फंड के लिए 50 करोड़ रूपये का आवंटन किया. जो फिल्म प्रचार के दृष्टिकोण से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांड करने में मदद करेगा.

कैसे हो गया काम
इस पॉलिसी के तहत शुरू किया गया दिल्ली फिल्म फंड, फिल्म निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा. साथ ही उन्हें दिल्ली फिल्म कार्ड से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भारी छुट भी मिलेगी. पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित होगी. वहीं दिल्ली के नागरिकों में दिल्ली की संस्कृति, कला के प्रति गर्व का भाव पैदा करेगा. इसके अलावा पॉलिसी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, परिवहन और सिनेमा तथा कलाकारों की पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स व फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन करने का काम करेगी.

दिल्ली फिल्म पॉलिसी का उद्देश्य

-दिल्ली के हर व्यक्ति को दिल्ली के साथ गर्व से जोड़ना

-पूरे विश्व में दिल्ली को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान दिलवाना 

-राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रोड्यूसर्स को आकर्षित कर दिल्ली को फिल्म कैपिटल के रूप में प्रमोट करना 

-टूरिज्म को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना 

-फिल्मों के माध्यम से दिल्ली के आर्ट-कल्चर को प्रमोट करना 

फिल्म प्रोड्यूसर्स को क्या मिलेगी सुविधाएं
फिल्म निर्माताओं/उत्पादन एजेंसियों को खास डील और पैकेज देने के लिए ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ दिया जाएगा. जिसका मूल्य एक लाख रूपये होगा. पॉलिसी के तहत टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को पर्यटन विभाग के साथ पैनल में रखा जाएगा. दिल्ली फिल्म कार्ड रखने वालों को दिल्ली के भीतर यात्रा, लोजिस्टिक्स, होटल आदि जैसे सुविधाओं में छुट मिलेगी.