Delhi Liquor Delivery: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए आबकारी नीति 2021-22 को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. इसके बाद दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को फिलहाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने में देरी की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार ने इसी नीति में शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था की थी, लेकिन इस नई आबकारी नीति को एलजी की मंजूरी मिलना बाकी है.
इस बात पर आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने आबकारी नीति 2022-23 को 5 मई को अपनी बैठक में मंजूरी दी थी. इसे उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है. अधिकारी ने बताया कि पिछली नीति (2021-22) जो पहले बढ़ाई गई थी, वह भी 31 मई को समाप्त हो रही है जिसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
आबकारी नीति को दूसरी बार बढ़ाया गया
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा आबकारी नीति को 31 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. जो मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा जमा सहित विस्तारित अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन है. दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति को दूसरी बार बढ़ाया गया है. क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति को अधिसूचित करने के बाद लाइसेंस शुल्क लेकर आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है. बता दें कि अनिल बैजल ने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था.