Free Ration Scheme: दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को मुफ्त राशन आपूर्ति को 6 महीने के लिए यानी मई 2022 तक के लिये बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली के 72.77 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा. दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज कोविड महामारी के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के लिए एक बैठक की जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया.
इतने परिवारों को मिल रहा लाभ
बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली के राशन लाभार्थियों को मार्च-अप्रैल 2020 से ही मुफ्त राशन दिया जा रहा है. दिल्ली में राशन कार्ड वाले लाभार्थियों के साथ गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है. इस बैठक में दिल्ली में गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई. इस दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72.77 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है. इसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं. मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन वितरण सुचारू, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए. राशन लाभार्थियों को कोटे का पूरा राशन वितरण से इंकार करने वाले एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इमरान हुसैन ने यह भी कहा कि राशन की दुकानों पर प्रभावी प्रबंधन और लाभार्थियों को मुफ्त राशन का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेन्स वालंटियर्स को तैनात करने का निर्णय लिया है. दुकान पर तैनात सिविल डिफेन्स वालंटियर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि एफपीएस की दुकानों पर आने वाले सभी लाभार्थी मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राशन डीलर वितरण के समय कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करें.
परिवहन सुनिश्चत करने का आदेश
बैठक के दौरान इमरान हुसैन ने डीएससीएससी के अधिकारियों को हर महीने एफसीआई के गोदामों से खाद्यान्न उठाने और संबंधित राशन दुकानों तक खाद्यान्न को सुचारू तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी तो वो खुद पुलिस आयुक्त और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राशन दुकानों तक पीडीएस खाद्यान्न के परिवहन में कोई बाधा न हो. ट्रांसपोर्टरों से भी कहा गया है कि वे ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों को कोविड प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों और सलाह का ईमानदारी से पालन करने के लिए उचित रूप से जागरूक करें. इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों को ये चेतावनी भी दी गयी है कि अगर कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के डायवर्जन, परिवहन में जानबूझकर देरी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार कोविड महामारी के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को लेकर भी कड़ी नजर रख रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी आवश्यक होगा केजरीवाल सरकार दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाएगी. इमरान हुसैन ने खाद्य आपूर्ति विभाग को आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों, उनकी उपलब्धता और आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा है. इस दौरान प्याज, आलू एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से संबंधित ट्रेंड की भी समीक्षा की गयी. इमरान हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्केट इंटेलिजेंस टीमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी से संबंधित जानकारी भी जुटायेंगी, ताकि संबंधित विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई कर सकें.
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