दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी छात्रों की पहचान करने का निर्देश
Bangladeshi Migrants Issue: दिल्ली विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी प्रवासी का मुद्दा उठ रहा है. इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों को एडमिशन को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं.
Illegal Bangladeshi Migrants Issue: राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी के बाद अब दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DoE) ने सरकारी और निजी स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के एडमिशन पर रोक लगाने के लिये आदेश जारी किया है.
अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के एडमिशन को रोकने के लिए दस्तावेजों का सख्ती से वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के इलीगल एडमिशन का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं.
'पुलिस को करें सूचित'
सोमवार (23 दिसंबर) को जारी ऑर्डर कॉपी में कहा गया है कि संदेह होने की स्थिति में, ऐसे मामलों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को सूचित करने के लिए कहा गया है. सभी स्कूलों को वीकली रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं. DoE का ये आदेश सभी सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिये जारी किया गया है.
Delhi Govt’s Directorate of Education issues order to ensure strict admission procedures and to verify documents of students in order to prevent illegal Bangladeshi migrants’ enrolment
— ANI (@ANI) December 23, 2024
"Accordingly, all the Heads of Govt., Govt. Aided & Unaided Recognized Private Schools of DoE… pic.twitter.com/cSy6xA7qxf
21 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने विद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए प्रवासी छात्रों की पहचान करने का निर्देश दिया था.
दिल्ली चुनाव में उठ रहा बांग्लादेशी प्रवासी का मुद्दा
दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला अहम हो जाता है. दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप), बीजेपी और कांग्रेस तीनों में बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ को लेकर बयानबाजी हो रही है.
बीजेपी का आरोप है कि आप घुसपैठियों को सुविधाएं मुहैया करवा रही है. वहीं आप का कहना है कि जब सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है तो इन लोगों ने घुसपैठ कैसे किया.
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