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Delhi Schools: दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं तक के सभी क्लास 8 नवंबर तक बंद, औपचारिक आदेश जारी
Delhi News: दिल्ली सरकार के इस फैसले का बच्चों के अभिभावकों ने स्वागत किया है. वहीं एक्सपर्ट का सुझाव है कि स्कूलों की छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए.
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Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी के स्कूलों में पांचवी तक की सभी क्लास मंगलवार 8 नवंबर तक बंद करने को कहा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को औपचारिक आदेश जारी कर दिया. इसमें पांचवी से ऊपर की सभी क्लास के बच्चों के लिए आउटडोर असेंबली और आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटी को मंगलवार 8 नवंबर तक बंद करने की बात कही गई है.
स्कूलों में छुट्टियों के कार्यक्रम में हो बदलाव- एक्सपर्ट
दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों और छात्रों के अभिभावकों ने प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है. इसके साथ ही स्कूलों और छात्रों के अभिभावकों ने आशा व्यक्त की है कि मौजूदा समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ-साथ लोगों द्वारा भी ठोस प्रयास किए जाएंगे. विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को स्कूलों में छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव करना चाहिए क्योंकि हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है.
छात्रों के परिजनों ने ली राहत की सांस
दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में प्राथमिक स्कूल शनिवार से अगले आदेश तक बंद रहेंगे जबकि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाहरी गतिविधियां सीमित कर दी जाएंगी. सरकार के इस फैसले से जहां माता-पिता ने राहत की सांस ली, वहीं कई स्कूलों ने बार-बार स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के नुकसान पर चिंता व्यक्त की है.
प्रदूषण के प्रभाव की कोई उम्र नहीं होती
दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों को बंद करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अन्य कक्षाओं को निलंबित क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "क्या सरकार को लगता है कि दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता से उन बच्चों को नुकसान नहीं होगा, जो बड़े हैं? प्रदूषण के प्रभाव की कोई उम्र नहीं होती. सभी वर्गों के छात्रों को राहत दी जानी चाहिए थी. इसके अलावा सरकार कब तक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अस्थायी समाधान का सहारा लेना जारी रखेगी?"
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