Delhi news: दिल्ली के शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली (डीडीसी) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई) 'ईवी चार्जिंग गाइडबुक' लॉन्च करने की तैयारी में है. डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट और विभिन्न शॉपिंग मॉल संघों के सदस्यों की ओर से 4 फरवरी को ये गाइडबुक लॉन्च की जायेगी.
2020 में की गई थी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा
इस तरह की मार्गदर्शिका शॉपिंग मॉल मालिकों को ईवी चार्जिंग के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी. साथ ही इस गाइडबुक से मॉल के पार्किंग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की योजना और कार्यान्वयन के लिए आगे का रास्ता तय करने में मदद मिलती है. दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी.
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने पर फोकस
इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है. जिसके अंतर्गत साल 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जा रही सब्सिडी
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा 100 या इससे अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ईवी चार्जर के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5 फीसदी पार्किंग स्थान आरक्षित करने के निर्देश दिए गए. शहर में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगवाने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा की शुरुआत की गई है जिसनें दिल्ली में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना को बहुत सुविधाजनक बना दिया है. मॉल या किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में धीमे चार्जर न्यूनतम 2,495 रुपये में लगवाए जा सकते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी
इन प्रगतिशील फैसलों के कारण दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखा जा रही है. दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 के बीच वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी रही है जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी रहा है.
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