Delhi Government Ban Continue: दिल्ली सरकार का स्कूल खोलने का प्रस्ताव, ग़ैर-जरुरी गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन पर पाबन्दी जारी रहेगी

दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के खराब स्तर को दखते हुए गाड़ियों की आवाजाही और कंस्ट्रक्शन पर रोक को जारी रखने का फैसला किया है. पाबंदियों पर सरकार 16 दिसम्बर को समीक्षा करेगी.

Delhi Government Ban: दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने ख़राब वायु गुणवत्ता की वजह से दिल्ली में आने वाली ग़ैर जरुरी गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन के कामों पर पाबन्दी जारी रखने का फैसला किया है. उनका यह फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा. जबकि पहले की तरह सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों, ई-ट्रक्स, आवश्यक सेवाओ की आपूर्ति करने वाली गाड़ीयों को दिल्ली में प्रवेश पर छूट दी गयी है. इन पाबंदियों पर उन्होंने 16 दिसम्बर को समीक्षा करने की भी बात कही है.

दिल्ली में स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव
गोपाल रॉय ने बताया कि दिल्ली सरकार सभी पाबंदियों को जारी रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों खोलने का मंसूबा बना रही है. इसके लिए दिल्ली के शिक्ष मंत्रालय ने पर्यावरण विभाग को चिट्ठी लिख कर इसके लिए इजाजत मांगी है. पर्यावरण विभाग के मंजूरी के बाद दिल्ली में 6 क्लास से सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को खोल दिया जायेगा. 
वहीं शिक्षा विभाग ने बच्चों या 5वीं क्लास के नीचे के सभी स्कूल को 20 दिसम्बर से खोलने का मशविरा दिया है.
इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को एक प्रस्ताव भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए संबंधित विभाग की मंजूरी जरुरी है.

कंस्ट्रक्शन के पाबन्दी पर दिल्ली सरकार ने क्या कहा 
दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर पाबन्दी को लेकर उन्होंने कहा कि कई संस्थानों ने मौखिक रूप से कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के कार्यों से पाबन्दी हटाने का आग्रह किया है. लेकिन मेरा उनको सुझाव है कि वह मुझे और CAQM को प्रार्थना पत्र लिखें. इस सम्बन्ध में हम लोग 16 दिसम्बर में एक समीक्षा मीटिंग करेंगे. 

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर यह कहा गोपाल रॉय ने 
पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि दिल्ली में एक से 12 दिसम्बर तक एयर क्वालिटी 250 से 325 बना रहा है लेकिन विशेषज्ञ के मुताबिक अगले दो से तीन दिनों तक इसके ख़राब होने की उम्मीद जतायी है. 

दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए लगतार पानी का छिडकाव कर रही है साथ ही अग्नि विभाग और दूसरे विभागों  को लगातार जरुरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है.

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से पार पाने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चला रही है. जिसके तहत सरकार ने लगभग सात हज़ार साइट्स का  दौरा किया और जिनमें 597 साइट्स को नियमों तहत कम न करने पर 1.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं एंटी बर्निंग कैंपेन के तहत 2490 साइट्स पर छियालीस लाख का जुर्माना वसूला गया है. 

पर्यावरण विभाग ने लगभग सात हज़ार के करीब ही प्रदूषण से सम्बन्धित रिपोर्ट मिली है. जिसमें उन्होंने 81 प्रतिशत मामलों को निपटाने की बात कही है. जबकि 19.50 लाख प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक किया गया. साथ ही 49 हजार गाड़ियों को चालान किया गया है. 

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