Delhi Budget 2023: दिल्ली सरकार की सौर नीति की अगले महीने अधिसूचना जारी होगी. इसका उद्देश्य 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से शहर की वार्षिक बिजली मांग का 25 प्रतिशत पूरा करना है. दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को इसकी घोषणा की. वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए,गहलोत ने बिजली क्षेत्र के लिए 3,348 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, ये पिछले साल 3,340 करोड़ रुपये थी, उन्होंने इस बात का जोरदार तरीके से उल्लेख किया कि पिछले आठ वर्षों में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.
स्थापित होगा 6000 मेगावाट क्षमता का सौर बुनियादी ढांचा
उन्होंने सदन में कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हर घर को न्यूनतम बिजली मुहैया कराना एक मौलिक अधिकार माना है और वर्ष 2022-23 में दिल्ली के 58.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 84 प्रतिशत ने दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाया था."
कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार की सौर नीति अगले महीने तक अधिसूचित कर दी जाएगी और यह दिल्ली को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में एक अग्रणी उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी. मंत्री ने कहा कि दिल्ली सौर नीति 2022 का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली की मांग का 25 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है, जो वर्तमान में नौ प्रतिशत है. इसे प्राप्त करने के लिए नीति में 2025 तक 6,000 मेगावाट की क्षमता के साथ सौर बुनियादी ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 750 मेगावाट का 'रूफ टॉप सोलर' (आरटीएस) शामिल होगा.
करीब 12 हजार हरित रोजगार सृजित करना लक्ष्य
गहलोत ने कहा कि नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 12 हजार हरित रोजगार सृजित करना है. यह दावा करते हुए कि दिल्ली सरकार सबसे कम चार्जिंग टैरिफ वाले ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आगे आई है, उन्होंने कहा कि इस महीने 30 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाएंगे. ईवी चार्जिंग के लिए न्यूनतम लागत केवल 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है जो कि सबसे कम ईवी चार्जिंग टैरिफ है. गहलोत ने कहा कि 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से पहले 11 का उद्घाटन 18 अक्टूबर, 2022 को किया गया था. अन्य 30 चार्जिंग स्टेशन मार्च 2023 में लॉन्च किए जाएंगे और बाकी अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होंगे.
करीब 900 ईवी चार्जिंग प्वाइंट बनेंगे
उन्होंने कहा कि शहर में करीब 900 ईवी चार्जिंग प्वाइंट और 103 बैटरी स्वैपिंग प्वाइंट बनेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में, शहर के 58.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 84 प्रतिशत ने दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाया, और कहा कि दिल्ली ने पिछले साल 29 जून को शून्य बिजली की कटौती के साथ 7,695 मेगावाट यूनिट की अपनी चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान अब पूरे देश में सबसे कम आठ प्रतिशत से कम है.