Delhi: दिल्ली सरकार ने शुरू की इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, स्क्रैप में भेजी जा रहीं पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियां

Delhi Government: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अपने बेड़े के लिए इनकी खरीद शुरू कर दिया है. वहीं पुराने वाहनों को कबाड़ भेजा जा रहा है.

(फाइल फोटो)

EVs In Delhi: वायु प्रदूषण से लड़ने पर जोर देने के क्रम में, दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को खत्म हटाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शुरू कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है. जीएडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने ऐसे वाहनों की पहचान करने और स्क्रैपिंग के लिए उन्हें भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनका टाइम पूरा हो गया है.

एनजीटी के आदेश अनुसार हो रहा है काम

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार, दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है. अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत के बाद, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों ने अपने बेड़े में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना शुरू कर दिया है.

पिछले साल ही सरकार ने दिया था आदेश

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की अपेक्षाकृत अधिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह मामला-दर-मामला आधार पर किया जा रहा है. पिछले साल फरवरी में, दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और स्वायत्त निकायों को अपने इस्तेमाल के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने या खरीदने का निर्देश दिया था. जीएडी कई पुराने वाहनों को वीआईपी सिरीज के पंजीकरण नंबरों के साथ बदलने पर भी काम कर रहा है, जैसे कि 0001 दिल्ली सचिवालय के पास बहुत से पार्क किए गए हैं.