दिल्ली की सड़कों से हटेंगे ग्रामीण सेवा के वाहन, परिवहन मंत्री ने बताया क्या होगा यात्रा का विकल्प?
Delhi Gramin Sewa: प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ग्रामीण सेवा के वाहनों को 15 साल पूरे होने जा रहे हैं.
Delhi News: दिल्ली की सड़कों से ग्रामीण सेवा के खटारा वाहनों को हटाया जायेगा. 2011 में शुरू की गई ग्रामीण सेवा की उम्र पूरी हो चुकी है. सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शुरू की गयी थी. प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. ग्रामीण सेवा के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की मंजूरी मिल गयी है.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि वर्तमान में चल रहे दो हजार ग्रामीण सेवा के वाहनों को 15 साल पूरे होने जा रहे हैं. सभी वाहन करीब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं. ग्रामीण सेवा के वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है. सरकार ने अब ग्रामीण सेवा के वाहनों को रिप्लेसमेंट करने की योजना बनाई है. रिप्लेसमेंट स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी गई है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का आदेश परिवहन विभाग ने जारी किया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर करने और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की मंशा रखती है.
ग्रामीण सेवा वाहन के मालिक ध्यान दें!
1. ग्रामीण सेवा वाहन के मालिक को नए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
2. आवेदन के बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी सात दिनों के भीतर नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) जारी करेंगे.
3. नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ग्रामीण सेवा वाहन को 15 दिनों के भीतर स्क्रैप कराना होग.
4. NDC और COD के साथ मालिक अधिकृत डीलर से नई इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा गाड़ी खरीद सकते हैं.
5. नई गाड़ी खरीदने के बाद मालिक को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया फेसलेस होगी.
6. रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण सभी विवरणों को वेरीफाई करेगा और व्हीकल के पंजीकरण को अपडेट कर परमिट रिन्यू करेगा.
बता दें कि ग्रामीण सेवा के वाहन चालकों की लगातार शिकायतें आ रही थीं. क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना, तय रूट से हटकर चलाने की प्रमुख शिकायतें थीं. दिल्ली सरकार ने अब ग्रामीण सेवा के वाहनों पर बड़ा फैसला लिया है.
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