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Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने स्मॉग से लड़ने के लिए बनाया 15 प्वाइंट का प्लान, 1 अक्टूबर से लागू होगा GRAP 

Delhi News: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस 15 सूत्री प्लान पर 5 सितंबर को होने वाली बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ चर्चा की जाएगी और उनके सुझावों को इस योजना में शामिल किया जाएगा.

Delhi News:  वायु प्रदूषण (Air Pollution) से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi government) अक्टूबर में 15 सूत्री कार्य योजना (15-point action plan) की शुरुआत करने जा रही है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट वास्तविक समय विभाजन अध्ययन, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क, वृक्षारोपण, ईको-फार्मिंग, जनभागीदारी, पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

5 सितंबर को होगी योजना पर बैठक
राय ने कहा कि 5 सितंबर को इस बाबत संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके सुझावों और सिफारिशों को शीतकालीन कार्य योजना में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को बैठक में संशोधित  ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 39 प्रतिशत वायु प्रदूषण स्थानीय स्तर पर पैदा होता है जबकि शेष प्रदूषण पड़ोसी राज्यों से आता है.

क्या है GRAP 
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार,  ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक सेट है, जिसे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की गंभीरता को देकते हुए सामान्य तिथि से पंद्रह दिन पहले 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. संशोधित जीआरएपी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा प्रदूषण को लेकर तैयार की गई नई नीति का हिस्सा है, जो पूर्वानुमानों के आधार पर वायु प्रदूषण को लेकर प्रतिबंधों के सक्रिय कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है जो एडवांस में तीन दिन तक लगाए जा सकते हैं.

किस स्थिति में लागू होगा 15 सूत्री कार्यक्रम
हालांकि इस 15 सूत्री कार्यक्रम को तभी लागू किया जाएगा तब पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक एक तय सीमा से ज्यादा हो जाएंगे. नई योजना में बीएस-4 चार पहिया डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि इन वाहनों पर प्रतिबंध तभी लागू होगा जब एक्यूआई 450 से अधिक हो जाएगा. एक्यूआई 450 के बावजूद बीएस-4 के चार पहिया वाहनों को कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाएगी.

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