Delhi: संसद में सरकार ने बताया- सरकारी विभागों में 8 लाख से ज़्यादा पद हैं खाली , सबसे ज़्यादा भर्तियां रेलवे में हुईं

गुरुवार को संसद में सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार में 8 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं. वहीं ये भी जानकारी दी गई कि 2019 से लेकर 2021 तक सबसे ज्यादा भर्तियां रेलवे विभाग में हुई है.

जितेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

दिल्ली:  बेरोज़गारी के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से की जा रही सरकार की घेराबंदी के बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. दरअसल राज्यसभा में केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने बताया है कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या 8,72,243 थी.  

बीजेपी सांसद ने लोकसभा के शून्य काल में उठाया मुद्दा

अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते जब पटना समेत बिहार के अलग अलग शहरों में रेलवे की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर छात्रों का ग़ुस्सा सड़कों पर फूटा था और कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. गुरुवार को इस मामले की आवाज़ संसद में भी सुनाई पड़ी जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने लोकसभा में ये मामला शून्य काल में उठाया.  

सरकार ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े

वहीं राज्यसभा में सरकार में खाली पड़े पदों को लेकर गुरुवार को कई सवाल पूछे गए. प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से दिए गए जवाब में 1 मार्च 2020 तक का आंकड़ा दिया गया जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े इस प्रकार हैं.

• केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 8,72,243 पद खाली पड़े थे
• पिछले साल की तुलना में खाली पड़े पदों की संख्या में कमी दर्ज़ की गई
• 1 मार्च 2019 को खाली पड़े पदों की संख्या 9,10,153 थी
• तीन सालों , 2018-19 , 2019-20 और 2020-21, में सबसे ज़्यादा भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड ने की
• तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों में यूपीएसी ने कुल 13238 , एसएससी ने 1,00,330 जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1,51,900 भर्तियां की
• ग्रुप ए श्रेणी में कुल 21,255 जबकि ग्रुप सी श्रेणी में 7,56,146 पद ऐसे थे जो भरे नहीं गए हैं

खाली पड़े पदों को भरने का काम जारी है

सरकार  ने सवालों के जवाब में बताया कि सरकार में खाली पड़े पदों को भरने का काम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और समय समय पर सभी विभागों को कार्मिक मंत्रालय की तरफ़ से इस मसले पर निर्देश भी दिए जाते हैं.