Delhi Government Preparation for Covid-19: कोविड-19 नया वेरिएंट और कारोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद उच्च न्यायलय ने निर्माण कार्यों प्रतिबन्ध लगा दिया था. जिसके कारण नए अस्पतालों के निर्माण और आईसीयू बेड की व्यवस्था करने में दुश्वारी हो रही थी. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. जिसमें दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक निर्माण के कार्यों को करने के लिए अनुमति मांगी है.
निर्माण कार्यों पर लगी थी रोक
दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी करने और उसका मुकबला करने के लिए अस्पताल के बुनियादी ढांचों में सुधार का काम शुरू कर दिया गया था जिसमें सात नए अस्पतालों का निर्माण भी शामिल था लेकिन निर्माण प्रतिबन्ध के बाद इस रोकना पड़ा था. गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के तहत लोक निर्माण विभाग के ज़रिये कराये जा रहे सौ से ज्यादा ढांचागत विकास के कार्यो को रोक दिया गया था जिसमें मरीजों के लिए लगभग सात हज़ार आईसीयू बेड की व्यवस्था भी शामिल शामिल थी. यह बेड अगले वर्ष फरवरी तक तैयार किये जाने थे.
कोविड से निपटने के लिए ये है तैयारी
वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी करने और उससे निपटने के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार का काम शुरू कर दिया गया था और सात नए अस्पतालों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है. जिसके बाद अब कोर्ट ने निर्माण कार्यों की इजाजत दे दी है.
इन जगहों पर बनेंगे नए अस्पताल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में निर्माण कार्य रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सात नए अस्पतालों और आईसीयू बेड के निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. इन प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली सरकार ने 1200 करोड़ से अधिक की धनराशी मंजूर की है. जिसके तहत इन अस्पतालों का निर्माण सरिता विहार, शालीमार बाग, किराड़ी, सुल्तानपुरी, जीटीबी अस्पताल और नेहरु नगर बाल चिकित्सालय जैसी जगहों में करने की प्लानिंग है.
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