Delhi Government vs Centre Row: 'अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अतिशी ने कहा- 'ये जनता की जीत'

Delhi: शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा. ये ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है. अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी.

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी.

Source : Getty

Delhi Government vs Centre Row: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार चल रहे विवाद को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी (Atishi) ने जनता की जीत बताया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा, 'सत्यमेव जयते! सालों की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलवाया है. दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा. ये ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है. अब दिल्ली दुगनी गति से तरक़्क़ी करेगी. सबको बधाई!'

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

बता दें कि, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं, ये वही शक्तियां है जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं. हालांकि, राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए.

'केजरीवाल जो निणर्य लेंगे मान्य होगा'

आतिशी ने कहा कि, आज कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी वह अफसरशाही को मानना होगा. दिल्ली की जनता ने एकतरफा विश्वास केजरीवाल को दिया था, लेकिन मोदी सरकार से ये सहन नहीं हुआ. जब किसी भी तरह से केजरीवाल के विधायक नहीं बिके तो मोदी सरकार ने असंवैधानिक तरीकों से सरकार को हड़पने की कोशिश की. वहीं अब अरविंद केजरीवाल जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा. सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली की जनता की तरफ से धयवाद करना चाहती हूं, आज न्यायलय ने देश के लोकतंत्र को बचाया है. आज कोर्ट ने मोदी  सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा है.

अब कम हो सकता है टकराव

दरअसल, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि उपराज्यपाल बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर उसके कामकाज में अनावश्यक दखल देते हैं. दिल्ली सरकार का आरोप रहा है कि उसके जनता के हितों के कामकाज को भी मनगढ़ंत आधारों पर रोकने की कोशिश की जाती है. वहीं अब अधिकारियों पर उपराज्यपाल की भूमिका सीमित हो जाने के बाद दोनों के बीच टकराव कम हो सकता है. पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर भी आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के कामकाज में गलत बाधा डालने की कोशिश की जा रही है