Delhi Gramodaya Abhiyan: दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत लगभग सात महीनों में गांवों के विकास के लिए करीब 642 विकास कार्य शुरू किए गए . साथ ही कई और काम पाइपलाइन में हैं जिनकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर एलजी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के गांवों में नागरिकों की बुनियादी जरूरतों के लिए कुल 960 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ताकि गांवों का समुचित विकास हो सके.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए की महत्वाकांक्षी योजना 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत दिल्ली के गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति और स्थिति की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में डीडीए के अधिकारियों के अलावा कार्यान्वयन एजेंसियों - एमसीडी और आई एंड एफ सी विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद थे.
कुल 642 कार्य किए जा रहे हैं
दिल्ली ग्रामोदय अभियान ( डीजीए ) के लिए कुल 960 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है. बैठक के दौरान बताया गया कि बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार से संबंधित कुल 642 कार्य किए जा रहे हैं. इस साल मार्च में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डीजीए के उद्घाटन के बाद इन गांवों में काम शुरू हुआ है और उसके बाद से इन कार्यों की गति तेजी से आगे बढ़ बढ़ रही है.
शेष 107 के लिए काम मार्च, 2025 तक पूरा हो जाएगा
डी जी ए के तहत किए जा रहे 642 कार्यों में से 111 पहले ही पूरे हो चुके हैं, 296 पूरा होने के अंतिम चरण में है और 118 कार्य शुरुआती चरण में हैं. वहीं 117 परियोजनाएं मंजूरी के बाद शुरुआती चरण में हैं. इनके अलावा, डीजीए के तहत चिन्हित 200 गांवों में से 93 में पाइप गैस कनेक्शन भी पूरे हो चुके हैं और शेष 107 के लिए काम मार्च, 2025 तक पूरा हो जाएगा जिनमें से 43 गांवों में इस साल दिसंबर की शुरुआत में ही पाइप गैस कनेक्शन मिल जायेगे .. जिन गांवों में आईजीएल के द्वार गैस कनेक्शन दिए जा रहे है उन कनेक्शनों के लिए डी जी ए के लिए आवंटित 960 करोड़ रुपए की धनराशि से ही भुगतान किया जायेगा .
उपराज्यपाल वी के सक्सेना का कहना है कि डीजीए के तहत किए जा रहे कार्यों में इन गांवों में पार्क, व्यायामशाला, सड़क, सीवर, जल निकाय, श्मशान घाट, चारागाह और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए किए जा रहे विकास कार्य शामिल है, जो अब तक दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण उपेक्षित पड़े थे.
परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए विचार किया जा रहा है
इन परियोजनाओं का चयन निवासियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा के बाद किया गया था . जिसमें तीन बार डीएम गांवों में जाकर इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आयोजित शिविरों में निवासियों से परामर्श किया ! अन्य परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं और एलजी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद डीडीए द्वारा गठित कमेटी द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है. ताकि उन परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा जा सके.
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