दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विज्ञापन में दी गई चेतावनी, CM आतिशी ने कहा- 'झूठ है'

Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि 'महिला सम्मान योजना' जैसी कोई भी योजना नोटिफाइड नहीं की गई है. इसमें लोगों को कई सलाह दी गई है.

महिला सम्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है नोटिस

Source : PTI

Delhi Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने 'महिला सम्मान योजना' के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी किया है. महिला बाल विकास विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से जारी की गई नोटिस में लिखा है कि 'महिला और बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी के पास कुछ रिपोर्ट्स आईं हैं. जिनके अनुसार एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली में महिलाओं को 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रही है.'

नोटिस में आगे कहा गया, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी कोई भी योजना नोटिफाइड नहीं की गई है. अगर जैसे ही ऐसी कोई योजना नोटिफाइड की जाती है, तो महिला और बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी पात्र व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा. साथ ही पात्रता की शर्तें और तौर-तरीके विभाग की ओर से नोटिफाइड किए जाएंगे. 

नोटिस में और क्या-क्या लिखा है?
नोटिस में लिखा है, "महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लिकेशन का सवाल ही नहीं उठता है. किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल की ओर से 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के नाम पर ऐसे एप्लिकेशन एकत्रित करना या आवेदकों से जानकारी जुटाना धोखाधड़ी है."

इसके आगे नोटिस में लिखा है, "इसलिए लोगों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत जानाकरी, जैसे बैंक खाते की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र, फोन नंबर, एड्रेस या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी शेयर करने से जानकारी सार्वजनिक होने का जोखिम है. इससे उन्हें निशाना बनाकर क्राइम, साइबर क्राइम  या बैकिंग धोखाधड़ी हो सकती है. दिल्ली की आम जनता को सलाह दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी गैर-मौजूद योजना के वादों पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं.

साथ ही नोटिस में लिखा है, "जनता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा के उल्लंघन से बचने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानाकरी न देने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें. महिला और बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी अनैतिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा."

सीएम आतिशी ने नोटिस को बताया गलत

हालांकि, इसपर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि ये नोटिस बिलकुल गलत है. झूठे हैं. कुछ अफसरों पर बीजेपी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है. इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. पुलिस कार्रवाई भी करवाई जाएगी.