कोलकाता रेप केस के विरोध में देशभर के डॉक्टर करेंगे हड़ताल, दिल्ली के इन अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं होंगी ठप

Delhi Hospitals Strike: राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई अस्पतालों ने फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के हड़ताल का समर्थन किया है. इससे दिल्ली के कई अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं प्रभावित होंगी.

(दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फाइल फोटो)

Source : @RMLHDelhi

Strike For Medical Services In Delhi: फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने देशभर के अस्पतालों में मेडिकल सेवाओं की हड़ताल करने की घोषणा कर दी है, जो सोमवार (12 अगस्त) से शुरू होगी. फोर्डा ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं किया गया तो सोमवार से अस्पताल की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.

दिल्ली में भी राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं प्रभावित होंगी, जिनमें ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड ड्यूटी शामिल हैं. हालांकि, फोर्डा के मुताबिक इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी.

FORDA की तरफ से रविवार (11 अगस्त) को मांगें बताते हुए हड़ताल के लिए लेटर जारी किया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अस्पतालों ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए अस्पताल सेवाएं बंद करने के लिए कॉल लिया. दिल्ली के कई अस्पताल हैं जहां रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अस्पताल सेवाएं बंद रहेंगी.

दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में सोमवार से ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड ड्यूटी पर रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल रहेगी. हालांकि इमरजेंसी सेवा को चालू रखने की बात कही गई है.

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के बाद डॉक्टरों में गुस्सा है. इस मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है. दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने रविवार को कैंडल मार्च भी निकाला. 

FORDA की क्या हैं मांगे?

• आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों को तुरंत स्वीकार किया जाए
• प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार न हो
• स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल
• विशेषज्ञ समिति का गठन