Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की तरफ से 85 लाख लोगों की आबादी को बसाने का प्लान तैयार किया गया है. लैंडपूलिंग पॉलिसी के तहत पांच जोन में इन लोगों को बसाया जाएगा. दिल्ली विकास प्राधिकरण इन पांच जोन को मिनी सिटी के रूप में बसाएगा. इन पांचों जोनों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे. डीडीए की तरफ से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जाएगा, जिसके बाद प्रशासनिक इमारतों का निर्माण किया जाएगा.
दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस नई नीति के सहभागिता निभाने वाले भूमि मालिकों की हिस्सेदारी 60 फीसदी और डीडीए की 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी. दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, जो पांच जोन बनाए जाएंगे उनको 138 सेक्टरों में बांटा जाएगा. डीडीए की इस नीति में कई मालिक शामिल हुए हैं, जिनका एक संघ बनाया गया है.
जमीन मालिकों के एसोसिएशन अध्यक्ष को लिखा गया पत्र
डीडीए की तरफ से 15 दिसंबर को सेक्टर-8 बी, पी-2 जोन के जमीन मालिकों के एसोसिएशन अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है. इसमें 60 और 40 फीसदी अनुपात पर सेक्टर भूमि वितरण योजना के मसौदे के अनुरूप 3 विकल्पों में से 1 विकल्प चुनने के लिए कहा गया है. डीडीए अधिकारियों ने बया कि सभी जोन में 500 के करीब स्कूल भी बनाए जाएंगे.
12 फीसदी जमीन पर होगा सड़क का निर्माण
डीडीए अधिकारियों के अनुसार, छठे चरण में संघ और जमीन मालिकों को 40 फीसदी जमीन सौंपनी होगी. इसके बाद संघ डीडीए से 60 फीसदी जमीन पर फ्लैट निर्माण समेत अन्य कार्यों की मंजूरी लेगा. इसकी 12 फीसदी जमीन पर सड़क का निर्माण किया जाएगा. वहीं 16 फीसदी क्षेत्र को हरित क्षेत्र बनाया जाएगा. साथ ही 8 फीसदी जमीन पर कई विभागों के कार्यालय बनेंगे, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके. 4 फीसदी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण भी किया जाएगा.
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