Delhi Electricity Bill Subsidy: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने कुछ देर पहले दिल्ली की जनता को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी बंद करने का बड़ा एलान किया था. ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) ने इसका कारण बताते हुए कहा था कि, 'ये योजना दिल्ली उपराज्यपाल (Delhi LG) के कारण बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर साइन नहीं किए हैं.' इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद अब खबर आई है कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना (Viani Saxena) ने फ्री बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं. ऐसे में लोग वापस से बिजली सब्सिडी शुरू होने की उम्मीद लगा रहे हैं.
गौरतलब है कि आतिशी के आरोपों के बाद दिल्ली एलजी दफ्तर ने एक बयान जारी किया. बयान में ऊर्जा मंत्री को बेवजह उपराज्यपाल पर निराधार आरोप लगाने से बचने की सलाह दी गई. बयान में कहा गया, "ऊर्जा मंत्री गलत बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करें. ऊर्जा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं कि जब डेडलाइन 15 अप्रैल थी तो उन्होंने सब्सिडी के बारे में फैसला 4 अप्रैल तक पेंडिंग क्यों रखा?" इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने पिछले 6 सालों के दौरान निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं कराये जाने पर केजरीवाल सरकार की तीखी आलोचना की.
क्या है दिल्ली बिजली सब्सिडी योजना?
बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हर महीने दो सौ यूनिट निशुल्क और 201 से चार सौ यूनिट बिजली पक 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है. सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों, वकीलों और किसानों को भी बिजली सब्सिडी मिलती है. वहीं शुक्रवार सुबह टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड और बीएसईएस की बिजली वितरण कंपनियों ने कहा था कि उसके पास सब्सिडी की कोई सूचना नहीं है. अपने पत्र में कंपनियों ने कहना था कि ऐसी स्थिति में बिना सब्सिडी के सामान्य बिलिंग करनी होगी.
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