Delhi CM Housing Dispute: दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पुनर्निर्माण का विवाद थमने के बजाए पहले से ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से जारी बीजेपी और कांग्रेस के लगातार हमलों के बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रदेश के मुख्य सचिव साफ-साफ निर्देश दिया है कि सीएम आवास निर्माण से संबंधित फाइल को सुरक्षित रखें. इतना ही नहीं, एलजी ने बंगले पर हुई साज-सज्जा और पुनर्निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों के बीच एलजी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही एलजी ने यह काम मुख्य सचिव को 15 दिन में करने का आदेश दिया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर मीडिया रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए इससे संबंधित सभी दस्तावेजों को संभालकर रखने को कहा है. उन्होंने कहा है कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उपराज्यपाल कार्यालय के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटी को एक पत्र लिखकर सभी दस्तावेज और फाइल सुरक्षित रखने और जांच पूरी कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दो दिन पहले कहा था कि सीएम आवास 1942 में बना था. पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट के बाद इसके पुनर्निर्माण की सिफारिश की थी. इस मामले में आप पार्टी ने सीएम कॉम्पलेक्स के विस्तार की खबरों को निराधार और बकवास करार दिया है.
45 करोड़ में तो कई स्कूल और कॉलेज बन जाते
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने एक दिन पहले सीएम बंगले को लेकर फिल्म 'राजमहल' का पोस्टर जारी किया. आईटी सेल ने इसमें सीएम को राजशाही कुर्सी पर राजसी पहनावे में बैठा दिखाया है. बीजेपी के पोस्टर पर लिखा है- 'एक आम आदमी के द्वारा राजमहल के ब्यूटीफिकेशन पर खर्च 45 करोड़ रुपये का खर्च ही उसका असली चेहरा है'. बीजेपी नेताओं ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने अभी तक जो भी आरोप लगाए हैं वो सच साबित हुए हैं. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की परिभाषा बदल दी. रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ऑटो में लटक कर शपथ लेने आए केजरीवाल ने कहा कि हमें पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए, दो कमरों का मकान चाहिए. आज केजरीवाल दिल्ली का सबसे बड़ा बंगला लेने के बाद 8 फ्लैट दो बंगले तोड़कर सीएम कॉम्पलेक्स बनवा रहे हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है सीएम संविधान और कानून से भी ऊपर हैं. दिल्ली बीजेपी महासचिव हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 45 करोड़ में कई स्कूल-कॉलेज बन जाते.
चीफ सेक्रेटी करेंगे इस बात की जांच
एलजी के आदेशों से साफ है कि अब दिल्ली मुख्य सचिव नरेश कुमार सीएम आवास पुनर्निर्माण विभाग की फाइलों और दस्तावेजों के आधार पर पीडब्लडी विभाग में अफसरों तथा मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे. यही नहीं, इस मामले में अब इस बात की भी जांच होगी कि क्या पुनर्निर्माण की इजाजत देने के लिए वित्तीय नियमों में बदलाव भी किया गया. यदि ऐसा है तो ये किसके आदेश पर हुआ.
आप नेता अय्याशी में सबसे आगे: अनिल चौधरी
दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक सरकारी पैसे से अय्याशी में सबसे आगे हैं. कांग्रेस ने बहुत पहले इस मसले को लोगों के उठाया था. तब बीजेपी सोई रही, अब वह नींद से जागी है.