Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है. इस पत्र उन्होंने लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग की. साथ ही एलजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का निर्देश भी दे दिया है.
वहीं दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया किया कि सीएजी रिपोर्ट एलजी को भेजी जा चुकी है और उन्होंने इसे दिल्ली विधानसभा में पेश करने के लिए अपनी सहमति दे दी है.
हाई कोर्ट को बताया गया कि एलजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का निर्देश भी दे दिया है. दिल्ली सरकार ने बताया कि रिपोर्ट दो से तीन दिन में विधानसभा स्पीकर को भेज दी जाएगी.
'रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें'
चार सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर तुरंत रखने के लिए दिल्ली विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग की. एलजी ने जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अनुसरण में निर्देश जारी किए.
'सीएजी रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी'
एलजी विनय सक्सेना ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी हैं. इन्हें शीघ्रता से विधानमंडल के समक्ष रखना सरकार का संवैधानिक दायित्व है. सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत न करके सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है. ये सभी रिपोर्ट उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे.
इससे पहले दिल्ली सरकार ने सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी, जिस पर उपराज्यपाल दफ्तर ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के प्रतिकूल आदेश के डर से दिल्ली सरकार को आखिरकार काफी समय से लंबित सीएजी रिपोर्ट्स को जल्दबाजी में उपराज्यपाल को भेजकर उनकी अनुमति लेनी ही पड़ी, ताकि इन रिपोर्ट को सार्वजनिक करना संभव हो सके.
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