2 साल से खाली पड़े थे सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 126 पद, दिल्ली एलजी ने दी बहाल करने की मंजूरी

Delhi: एलजी ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रधान उप शिक्षा अधिकारी के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी रोक दिया है. उन्होंने कहा कि पदों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव पेश करें.

(दिल्ली एलजी वीके सक्सेना, फोटो क्रेडिट- ANI)

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ( VK Saxena) ने शनिवार को सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल/डिप्टी शिक्षा अधिकारी के 126 पदों को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. एलजी सचिवालय ने एक बयान में कहा, "एक ऐसे कदम से जो जीएनसीटीडी के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद करेगा, विशेष रूप से अत्याधुनिक स्तर पर. उपराज्यपाल ने प्रधान/उप शिक्षा अधिकारी के 126 पदों को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो दो साल से अधिक समय से खाली पड़े थे."

प्रधान उप शिक्षा अधिकारी के पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर लगाई रोक
इस बीच, उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रधान उप शिक्षा अधिकारी के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी रोक दिया है, क्योंकि वे पद भी पांच साल से अधिक समय से खाली पड़े थे. एलजी ने शिक्षा विभाग से एआर विभाग द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन के बाद, जैसा कि सेवा विभाग द्वारा इंगित किया गया है, प्राचार्य/उप शिक्षा अधिकारी के पदों को समाप्त करने/सृजन के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

क्या कहता है सरकारी नियम
सरकारी नियम के मुताबिक, दो साल से अधिक समय से खाली पड़े पदों को 'समाप्त करने लायक' और पांच साल से अधिक समय से खाली पड़े पदों को 'समाप्त' माना जाता है. शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2013-14 से 2019 तक भर्ती नियमों के अनुसार, इन 370 पदों (126 डीम्ड समाप्त पदों और 244 को समाप्त पदों पर विचार किया गया) को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था.

प्रधानाध्यापक के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव के संबंध में सेवा विभाग ने एआर विभाग को एक बार में एक व्यापक अध्ययन करने की सलाह दी थी, जबकि यह देखते हुए कि शिक्षा के कामकाज के लिए एक प्रधानाध्यापक का पद एक महत्वपूर्ण पद है. इस प्रकार, पदों के उन्मूलन/सृजन की कवायद को बार-बार करने की जरूरत नहीं है. बयान में कहा गया है, सेवा विभाग की टिप्पणियों के बावजूद शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्यों के 244 पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया था.