दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले फिर उठा अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा, एक्शन में एलजी वीके सक्सेना

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीए को PM- उदय आवेदन और अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को तुरंत निपटाने का निर्देश दिया. 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे.

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, फाइल फोटो

Source : PTI

PM UDAY Application: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को लंबित पीएम-उदय आवेदनों के साथ-साथ शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नए आवेदनों के पंजीकरण का मिशन मोड पर निस्तारण करने का निर्देश दिए हैं.

उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में किए गए दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से लालफीताशाही को लेकर कई फीडबैक मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने आज पीएम-उदय योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए डीडीए को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें और इस वर्ष 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक अगले एक महीने में अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष शिविर आयोजित कर नए आवेदकों को सहूलियत प्रदान करे.

एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे
उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा कि प्रत्येक शिविर सिंगल विंडो की तर्ज पर कार्य करे दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड कर जांच नोटरीकरण और अन्य कार्यो का भी मौके पर ही निस्तारण करें. इन शिविरों में राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए क्षेत्रीय तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे. 

122 पीएम-उदय मित्र भी तैनात किए जाएंगे
इन शिविरों में आवेदकों की समस्या का तत्काल समाधान हो, इसके लिए 22 दानिक्स और तीन आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, साथ ही प्रत्येक स्थान पर लोगों की पहुंच को बढ़ाने के लिए 122 पीएम-उदय मित्र भी तैनात किए जाएंगे, ताकि शिविरों से पहले और शिविरों के दौरान आवेदकों से मुलाकात कर उन्हें सभी तरह की जानकारी और सुविधा प्रदान की जा सके.

शिविर में ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी

1. नए पंजीकरण के लिये आवेदन प्राप्त करना

2. आवेदन में मौजूद कमी का मौके पर ही समाधान

3. अंतिम आवेदन जमा करने और कन्वेयंस डीड/प्राधिकरण पर्ची प्राप्त करने के लिए सहायता और सुविधा