Delhi News: राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तकरार थमने का नहीं ले रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर बजट पेश करने में हो रही देरी पर सवाल उठाया है. इस पत्र में वीके सक्सेना ने बगैर किसी स्पष्ट कारण के केजरीवाल सरकार पर बजट को पेश करने में देरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकार से यह जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पत्र के जरिये दिल्ली सरकार पर निशाना साधा. शनिवार (24 फरवरी) को लिखा गया उपराज्यपाल का पत्र, एक दिन पहले जारी किए पत्र से इतर है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था बजट अगस्त 2023 से दिल्ली की वित्त मंत्री के पास लंबित है. दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने कहा कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर और सरकार के पास सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद, 19 फरवरी 2024 से यह अब तक सदन में पेश करने के लिए सदन के कानून के मुताबिक मेरे पास नहीं भेजा गया.
उपराज्यपाल ने बजट पर क्या कहा?
बजट में देरी का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार के जरिये भेजे गए बजट को केंद्र सरकार ने 19 फरवरी को ही मंजूरी दे दी थी, जो यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार ने इसे बिना किसी स्पष्ट कारण के रोका है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के आम लोगों के हित में सरकार को सदन में जल्द से जल्द सालाना बजट पेश कर इस पर चर्चा करना चाहिए और इसे पारित करना चाहिए. उपराज्यपाल ने कहा कि इस बजट से लोगों को दिल्ली सरकार के खर्चों और राजस्व को जानने को मिलेगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.
मार्च तक चलेगा बजट सत्र
एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबि, इससे पहले शुक्रवार (23 फरवरी) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र में उपराज्यपाल ने कहा, "वह (सीएम) कैग की पांच रिपोर्ट दिल्ली की वित्तमंत्री से जल्द से जल्द संसाधित करने को कहें, जिससे इसे चालू बजट सत्र में पेश किया जा सके. उपराज्यपाल के इस बयान से पहले वित्तमंत्री आतिशी ने कहा कि बजट को अंतिम रुप देने में देरी हो रही है, इस वजह से दिल्ली विधानसभा का सत्र अगले महीने मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है.
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