DDA की ‘सस्ता घर’ योजना का लाभ देने के लिए स्पेशल कैंप, पिछले हफ्ते LG ने दी थी मंजूरी
Delhi News: डीडीए की हाल ही में घोषित आवासीय योजना का लाभ उठाने और लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी संबंधित विभागों से स्पेशल कैंप आयोजित करने को कहा गया है.
DDA Affordable Housing Scheme: डीडीए की ‘सस्ता घर’ योजना का लाभ देने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे पिछले सप्ताह उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी. उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर डीडीए की हाल ही में घोषित आवासीय योजना का लाभ उठाने और लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी संबंधित विभागों से स्पेशल कैंप आयोजित करने को कहा है.
इस योजना के तहत चिन्हित लाभार्थी 25 प्रतिशत की छूट पर मकान खरीद सकेंगे. चिन्हित कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन और दूसरे मजदूर, ऑटो या टैक्सी ड्राइवर, महिलाएं, वीर नारी, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, वीरता और अर्जुन पुरस्कार विजेता, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग शामिल हैं.
डीडीए की ‘सस्ता घर’ योजना का फायदा देने के लिए स्पेशल कैंप
दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (Delhi Building & Other Construction Welfare Boards) डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से DMRC, NCRTC, CPWD, NHAI के निर्माण स्थलों पर इस योजना का लाभ देने और बोर्ड की अन्य योजनाओं को शुरू करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करेगा.
किन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता?
इनमें कामगारों, श्रमिकों, झुग्गीवासियों और किराये के मकान में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य सैनिक बोर्ड वीर नारी, पूर्व सैनिकों और वीरता या अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा. परिवहन विभाग इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑटो या टैक्सी चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा और ARU/VIU बुराड़ी में विशेष शिविर आयोजित करेगा.
दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (Delhi Scheduled Caste Finance and Development Corporation) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति विभाग, रेहड़ी पटरी वालों, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित करेगा.
डीडीए के नोडल अधिकारी आवेदकों की करेंगे मदद
डीडीए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिविरों में संबंधित विभाग और डीडीए के नामित नोडल अधिकारी योजनाओं और फॉर्म के साथ मौजूद रहें और आवेदकों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराएं. इन शिविरों ने शनिवार (04 जनवरी) से काम करना शुरू कर दिया है. विभागों को 15 दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्य सचिव के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट उपराज्यपाल के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया है.
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