Delhi Liquor Policy: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेन्द्रू को गिरफ्तार कर लिया है. महेन्द्रू, इंडोस्पिरिट्स नाम कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं. पूछताछ के बाद महेन्द्रू को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया. इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने व्यवसायी विजय नायर को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी हैं.
वहीं विजय नायर की गिरफ्तार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से दावा किया है कि अगले हफ्ते तक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है. विजय नायर की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर एक सिर्फ़ कार्यकर्ता है हमारी पार्टी का जो कम्युनिकेशन का काम देखता है. पहले पंजाब चुनाव में भी उन्होंने यही काम किया और अब गुजरात चुनाव में भी पार्टी का सोशल मीडिया देख रहे हैं. विजय नायर का आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं और उसको गिरफ्तार कर दिया. केन्द्र सरकार बढ़ती महंगाई पर कुछ काम नहीं करती बस दूसरों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कैसे करें इन सब में लगे रहते है.
केजरीवाल ने दावा किया- अब ये अगले हफ्ते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले है. इनको डर लग रहा है कि गुजरात इनके हाथ से निकल रहा है. हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है. इसलिये ये हमारा पीछे पड़े हैं. हमारे सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा क्योंकि ये किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते है. हमारे कार्यकर्ताओं को डरना नहीं है.
Delhi News: विजय नायर को आज अदालत में पेश करेगी सीबाआई, आबकारी नीति मामले में हुई है गिरफ्तारी
आइए हम आपको बताते हैं कि आबकारी नीति के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है
17 नवंबर 2021
-नई शराब नीति लागू
22 जुलाई, 2022
-CBI जांच की सिफारिश
30 जुलाई, 2022
-विवाद को बढ़ता देख केजरीवाल ने 30 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को वापस लिया था जिसे बीजेपी ने अपनी जीत बताया था.
19 अगस्त
-दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर 19 अगस्त की सुबह CBI टीम जांच पहुंची
-CBI टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास (ए विंग दिल्ली सचिवालय) पहुंची है
-सिसोदिया के अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के घर पर भी CBI की टीम ने छापा मारा है
30 अगस्त
-सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली
5 सितंबर
-बीजेपी ने CBI की ओर से दर्ज किए गए केस में आरोपी नंबर 13 सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह का विडियो जारी किया
-इस वीडियों में मारवाह खुफिया कैमरे पर आप सरकार की ओर से कमीशन लिए जाने की बात कह रहे थे
6 सितंबर
-सीबीआई के बाद दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ईडी की एंट्री
-30 से ज्यादा लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ED की छापेमारी
15 सितंबर
-बीजेपी ने शराब नीति केस में आरोपी नंबर-9 अमित अरोड़ा का विडियो जारी किया
-वीडियो में अमित अरोड़ा बता रहा है कि कमीशन सरकार ने तय किया
-यही नहीं, शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनावों में उपयोग किया गया
27 सितंबर
- दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने कारोबारी विजय नायर को किया गिरफ्तार
28 सितंबर
28 सितंबर को ED ने महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया. उन पर PMLA के तहत कार्रवाई हुई है.
नई शराब नीति लागू करने के पीछे केजरीवाल ने क्या तर्क दिए थे?
-दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना.
-दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना.
-शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना.
-हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा.
नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार के प्रमुख फैसले-
-पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई.
-इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी.
-अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी.
-हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी.
-शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा.
MRP पर छूट से शराब दुकानों पर लगी लंबी लाइन
-केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति में अब लाइसेंसधारि-यों को MRP प्राइस पर शराब बेचने की बजाय अपनी कीमतें तय करने की छूट दी.
-इसके बाद दुकानदारों ने शराब पर जमकर छूट देना शुरू कर दिया, जिससे दुकानों के आगे लंबी लाइनें लगने लगी हालांकि, विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद दिल्ली आबकारी विभाग ने कुछ समय के लिए छूट वापस ले ली थी.
मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पर लगे 4 कानून तोड़ने के आरोप-
-दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की.
-रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है.
-इसके बाद कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है। लेकिन, इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया है.
रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने के आरोप लगे-
-GNCTD अधिनियम 1991
-व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR)-1993
-दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009
-दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010