Delhi Liquor Policy Scam: आबकारी नीति के चलते सरकारी खजाने को 2873 करोड़ रुपये का नुकसान, ED का आरोप पत्र में दावा

Delhi News: ईडी ने दावा किया है कि अपनी जांच के दौरान उसने पाया कि सत्ताधारी दल और सरकार के राजनेताओं और लोक सेवकों को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली.

(प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट में चार्जशीट, फाइल फोटो)

ED Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले के संबंध में कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक चार्जशीट दायर की. इस चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि इससे सरकार को 2873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि आरोपी को 295 करोड़ रुपये का लाभ हुआ. इसके साथ ही चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में शामिल आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ राजनेताओं को भी 100 करोड़ रुपये दिए थे.

सत्ताधारी दल ने ली करोड़ों रुपये की रिश्वत

कोर्ट में दायर की गई ईडी की इस चार्जशीट में कहा गया है कि वर्तमान मामले में अब तक की गई जांच से पता चला है कि समीर महंदरू सरगनाओं में से एक था और इस घोटाले में सबसे पहले उसे लाभ हुआ था. ईडी ने दावा किया है कि अपनी जांच के दौरान उसने पाया कि सत्ताधारी दल और सरकार के राजनेताओं और लोक सेवकों को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली.

शराब नीति में जानबूझकर खामियां रखी गईं

दिल्ली सरकार की शराब नीति के घोटाले को लेकर ईडी ने अपने पहले आरोपपत्र में आरोप लगाया कि विशेषज्ञ समिति का गठन और जनता की राय मांगना महज दिखावा था और उनकी रिपोर्ट को कभी भी लागू नहीं किया जाना था. इस शराब नीति को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं द्वारा तैयार किया गया जिनमें से कुछ सरकार का हिस्सा हैं और इसका मकसद अवैध रूप से धन हासिल करना था. दिल्ली के खजाने को कुल 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि आरोपी महेंद्रू और उनकी फर्मों ने करीब 295.45 करोड़ रुपये कमाए. इस नीति में जानबूझकर खामियां रखी गईं ताकि अवैध गतिविधियां की जा सकें.