Manjinder Sirsa BJP: दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा. इसके अलावा, फूड लाइसेंस नियमों को सरल बनाया जाएगा. इसका मकसद दिल्ली में खाद्य कारोबार को बढ़ावा देना है.
दिल्ली सचिवालय में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के नेतृत्व में 40 बड़े फूड ब्रांड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने व्यापारियों को ये आश्वासन दिया. उन्होंने कारोबारियों से कहा कि वह उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री और GST विभाग तक पहुंचाएंगे.
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि क्लाउड किचन पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाएगा. दिल्ली में इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा. कारोबारियों से मुलाकात के दौरान उनकी नई खाद्य नीति, क्लाउड किचन विनियमन, फूड लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने और फूड फेयर आयोजित करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.
सिंगल विंडो सिस्टम और नाइटलाइफ पर जोर
दिल्ली CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि फूड बिजनेस को आसान बनाने के लिए “सिंगल विंडो सिस्टम” लागू करने की जरूरत है. ताकि व्यापारियों को लाइसेंस लेने में ज्यादा दिक्कत न हो. इंस्पेक्टरों की दखलअंदाजी खत्म हो. उन्होंने कहा कि दिल्ली में नाइटलाइफ को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन, बस और फ्लाइट से 24 घंटे यात्री आते-जाते रहते हैं, लेकिन रात में 11-12 बजे के बाद खाने-पीने की अच्छी जगहें बहुत कम मिलती हैं.
CTI ने सुझाव दिया कि क्लाउड किचन को बढ़ावा देने से रोजगार बढ़ेगा. लोगों को 24 घंटे खाना उपलब्ध हो सकेगा. इसके अलावा, कम से कम 20 पब्लिक प्लेसेज पर फूड ट्रक लगाने की मांग की गई. ताकि लोग कभी भी स्वादिष्ट और साफ-सुथरा खाना खा सके.
इंस्पेक्टर राज खत्म करे सरकार
दिल्ली CTI ने सरकार से मांग की कि विदेशी तर्ज पर दिल्ली में बड़े स्तर पर फूड फेयर आयोजित किए जाएं, जिससे न सिर्फ फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दिल्ली का पर्यटन भी बढ़ेगा. व्यापारियों ने मंत्री से शिकायत की कि मिठाई और नमकीन कारोबारियों को पहले ही FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है. फिर दिल्ली नगर निगम (MCD) का हेल्थ लाइसेंस अनिवार्य किया गया है. इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और इंस्पेक्टर व्यापारियों को परेशान करते हैं.
GST को तर्कसंगत बनाने की मांग
दिल्ली के व्यापारियों ने कहा कि पुलिस लाइसेंस की भी कोई जरूरत नहीं है. व्यापारियों ने कहा कि नमकीन और ड्राई फ्रूट्स पर अलग-अलग GST लागू है. किसी पर 12 तो किसी पर 18 फीसदी जीएसटी है. इसे एक समान किया जाना चाहिए.