Delhi MCD Election 2022: 'पिछला माफ, अगला हाफ', हाउस टैक्स को लेकर एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का बड़ा वादा

MCD Election: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने अनिल चौधरी ने कहा कि एमसीडी में सरकार बनते ही सदन की पहली बैठक में 25 लाख संपत्तियों के मालिक को न्यूनतम टैक्स प्रणाली लागू कर सीधे राहत देने का प्रयास होगा.  

(कांग्रेस का हाउस टैक्स माफ करने का वादा)

Delhi MCD Election: दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो जारी करते हुए एक बड़ा एलान किया है. कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वह दिल्ली नगर निगम में आते हैं तो पिछला हाउस टैक्स पूरा माफ होगा और आगे से 50 % टैक्स ही लिए जाएंगे. इसके साथ ही दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर लाया जाएगा.

दिल्ली के 25 लाख संपत्ति मालिकों को कांग्रेस पार्टी का तोहफा

कांग्रेस पार्टी के अपने मेनिफेस्टो की पहली घोषणा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और मीडिया चेयर पर्सन अनिल भारद्वाज सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में सरकार बनते ही सदन की पहली बैठक में दिल्ली के 25 लाख संपत्तियों के मालिक को न्यूनतम टैक्स प्रणाली लागू कर सीधे राहत देने का प्रयास होगा.  

पिछले हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा

जिसमें पिछले हाउस टैक्स को पूरी तरह माफ करके वर्तमान समय से हाउस टैक्स में 50% की राहत दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स को पूरी तरह से माफ करने की नीति लागू की जाएगी. भ्रष्टाचार पर भी बड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एमसीडी के टैक्स विभाग से भ्रष्टाचार को पूरी तरह साफ करके इंस्पेक्टर राज पर भी पार्टी लगाम लगाएगी साथ ही हाउस टैक्स के दायरे में आने वाले 25 लाख संपत्ति मालिकों को 100% हाउस टैक्स अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

कांग्रेस का बीजेपी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी के 15 सालों में केवल भ्रष्टाचार किया है जहां हाउस टैक्स को बेहतर नीति के साथ वसूलने में बीजेपी पूरी तरह विफल रही है. कई योजनाएं लाने के बावजूद हाउस टैक्स के रूप में सिर्फ 2038 करोड रुपये ही टैक्स के रूप में प्राप्त किया जा रहा है. दिल्ली की 50% संपत्तियां हाउस टैक्स के दायरे में आती हैं, जिसमें 25 लाख संपत्ति मालिकों से 100% हाउस टैक्स प्राप्त करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम में बैठी सरकार की होती है. निश्चित तौर पर दिल्ली में हाउस टैक्स का मुद्दा काफी बड़ा विषय है और इसको लेकर बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आ रही है.