Delhi MCD Election 2022: दिल्ली नगर निगम का चुनाव क्यों टला, बीजेपी नेता ने बताया पार्टी का पूरा प्लान

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह नगर निकायों के एकीकरण के संबंध में केंद्र से बातचीत के बाद एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा को स्थगित कर दिया था.

Delhi Nagar Nigam Election 2022: दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है. दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होने के बाद बीजेपी (BJP) पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि बीजेपी हार के डर से नगर निगम के चुनावों में देरी चाहती है. इस बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि दिल्ली में पार्टी नेतृत्व चाहता है कि नगर निगम चुनाव में करीब छह महीने की देरी हो ताकि एकीकरण के परिणाम जमीनी स्तर पर देखे जा सकें.

उन्होंने कहा कि अगर चीजें योजना के अनुसार होती हैं, तो अन्य सुधारों के साथ एकीकरण प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लगेगा. उसके बाद इसका परिणाम जमीन पर दिखाई देने में कुछ महीने लगेंगे. गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह नगर निकायों के एकीकरण के संबंध में केंद्र से बातचीत के बाद एमसीडी चुनावों की तारीखों की घोषणा को स्थगित कर दिया था. दिल्ली के उत्तर, दक्षिण और पूर्व नगर निगम को मिलाकर एक वृहद नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है.

शीला दीक्षित सरकार ने बांटा था तीन हिस्सों में

एमसीडी को 2012 में तब की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्व, इन तीन हिस्सों में बांट दिया था. जिनमें उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम में 104 वार्ड और पूर्वी निगम में 64 वार्ड पड़े थे.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पहले कहा था कि केंद्र सरकार संसद के चालू बजट सत्र में एकीकरण पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जिन सुधारों पर विचार किया जा रहा है, उनमें महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव है. उनका कार्यकाल वर्तमान में एक साल के बजाय कम से कम ढाई साल तक बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही केंद्र से सीधे धन मिलने का प्रावधान भी हैं.

"छह महीने की देरी होना स्वाभाविक"

एक दूसरे बीजेपी नेता का कहना है कि दिल्ली बीजेपी की राय है कि अगर पार्टी ने व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी ली है, तो उसे इसे पूरी तरह से करना चाहिए और चुनाव से पहले इसके परिणाम देखने चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव में लगभग छह महीने की देरी होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, "समस्या यह है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो विपक्ष को लगता है कि यह चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली सरकार ने निगमों को कैसे लचर बना दिया, जिसने बकाया नहीं दिया. इसके कारण वेतन में देरी, हड़ताल और नई पहल प्रभावित हुई." इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये सुधार लंबे समय से लंबित थे.

गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी बैठक

सूत्रों के अनुसार दिल्ली बीजेपी नेतृत्व आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करेगा. इसमें वह अपनी मंशा से उन्हें अवगत कराएगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा. इसके बाद ही केंद्र सरकार कोई फैसला लेगी. हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के घर पर पार्टी की बैठक भी हुई थी. इसमें दिल्ली बीजेपी नेतृत्व, कुछ सांसद और निगम के नेता मौजूद थे. इस दौरान दमन और दीव के अधिकारियों ने एक प्रस्तुति दी थी कि केंद्र शासित प्रदेश में स्कूलों की स्थिति और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में कैसे सुधार हुआ है. साथ ही दिल्ली में उसी मॉडल का पालन कैसे किया जा सकता है. बीजेपी नेता ने कहा कि इससे वरिष्ठ नेताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि चुनाव से पहले सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए नगर निकायों की छवि में बदलाव की जरूरत है.