Delhi News: दिल्ली (Delhi) में यमुना (Yamuna) के शांत होने बाद अब पानी धीरे-धीरे उतरने लगा है, जिससे दिल्लीवासियों के साथ सरकार ने भी राहत की सांसें ली हैं. अब दिल्ली की सफाई कर के जन-जीवन को सामान्य और यातायात को सुगम बनाने की कोशिश पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए एमसीडी (MCD) व्यापक स्तर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों की सफाई में जुट गई है. इसके लिए एमसीडी कर्मियों के साथ मशीनों की भी तैनाती की गई है. जो लगातार युद्धस्तर पर इस काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं. 


सुपर सकर मशीनों, पोर्टेबल पंपों, जेटिंग मशीनों और सफाई कर्मियों की सहायता से बाढ़ का पानी निकालने और सफाई का काम किया जा रहा है. इसका जायजा लेने के लिए मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने निगम मुख्यालय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और चल रहे सफाई कार्यों की प्रगति को लेकर पार्षदों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त साक्षी मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त सुनील भादू सहित निगम के अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे.


मेयर ने बैठक में दिए ये निर्देश
बैठक में मेयर ने यमुना के जलस्तर के घटने के बाद निगम की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए अधिकारियों और पार्षदों को प्रभावित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों और मुख्य सड़कों से जल्द से जल्द पानी, और कचरा हटाए जाए, जिससे जन-जीवन और यातायात सामान्य हो सके. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राजधानी में सबसे प्रभावित सिटी एसपी जोन, सेंट्रल जोन, सिविल लाइन जोन, शाहदरा उत्तरी जोन और शाहदरा दक्षिणी जोन में विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाएं.


राहत शिविरों में सुविधाओं की उपलब्धतता पर जोर
साथ ही उन्होंने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए एंटी लार्वा संबंधी उपाय किए जाएं, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई बीमारी न फैले. यही नहीं उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मृत पशुओं के उठाव के भी आदेश दिए. साथ ही उन्होंने सभी डीसी और पार्षदों को जमीनी स्तर पर निगरानी में इस कार्य का संपादन करने के निर्देश दिए. उन्होंने इसकी नियमित रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए. वहीं उन्होंने राहत शिविरों में लगातार दौरा कर पीड़ितों को सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया.


Delhi Flood News: दिल्ली में आपदा पर राजनीति भारी, AAP सरकार की ओर से जारी सहायता राशि को विपक्षी नेताओं ने बताया नाकाफी