Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के निजी सचिव के घर ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट मंत्री आतिशी (Atishi) ने मंगलवार (6 फरवरी) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस तरह की कार्रवाईयों से हम डरने वाले नहीं हैं.
उन्होंने कहा, ''ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के PA सहित पार्टी के कई नेताओं के घर पर रेड हो रही है. ये हमें डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं.''
आतिशी ने कहा कि दावा किया जा रहा है कि ED रेड के बाद रुपयों की रिकवरी हो रही है, लेकिन दो साल और कई रेड के बाद भी कोई रुपया नहीं मिला है. दूसरी महत्वपूर्ण चीज है गवाही, लेकिन इन्हें कोई गवाही भी नहीं मिली है. आज मैं खुलासा करूंगी कैसे ED ने सारी स्टेटमेंट में फर्जीवाड़ा किया है. कई विटनेस सामने आए, जिन्होंने कहा उनसे स्टेटमेंट दबावपूर्वक लिया गया.
आतिशी ने कहा, ''एक विटनेस ने कहा कि 'मेरे कान पर जोर से थप्पड़ मारा गया.' वहीं दूसरे विटनेस को कहा गया कि 'तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी?' जबकि तीसरे को कहा गया कि तेरी बीवी को देख लेंगे.''
ED की जांच में ही घोटाला है
आतिशी ने कहा कि ईडी के जांच के दौरान आरोपी ने कहा उसकी सीसीटीवी फुटेज तो जांच एजेंसी ने जमा की, लेकिन ऑडियो डिलीट कर दी। आप पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से खबर है जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से दो साल की जांच का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है. ये क्या दिखाता है? एक तो ऑडियो डिलीट, दूसरी बात ये कि विटनेस भी नहीं मिले! यहां घोटाले की जांच नहीं हो रही बल्कि ED की जांच में ही घोटाला है.
आतिशी ने मंगलवार को ईडी को चुनौती भी दी है कि वो सच सामने रखे. उन्होंने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अपील की है कि ऑडियो और वीडियो ED सामने रखे. आज ED का ये खुलासा होने वाला था, इसलिए कल शाम से ही ED वाले डरे हुए थे.इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह से ही छापे चल रहे हैं. ED वाले फोन कर के इधर उधर से पूछ रहे थे किस चीज पर खुलासा होने वाला है. कल हमारी पार्टी के एक्यूज्ड ने एप्लीकेशन डाली है.
आतिशी के अहम सवाल
- ED किसको बचाना चाहती है?
- किसे बचाने के लिए ईडी ने सारी ऑडियो डिलीट कर दी?
- कितने फुटेज के ऑडियो और वीडियो ED के पास हैं?
आतिशी ने बताया कोर्ट का आदेश
आतिशी ने कहा कि इस देश में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच को लेकर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए. ऐसे में यह जजमेंट ED पर भी लागू होता है. कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 'ऑडियो और वीडियो फुटेज के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए. अगर ऑडियो विजुअल नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कहा गया.'
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