Delhi News: दिल्ली गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने जेलों में बंद 33 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की है. गृह मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक हुई. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), प्रमुख सचिव (कानून), प्रधान जिला न्यायाधीश, विशेष पुलिस आयुक्त और समाज कल्याण निदेशक सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया.
गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि एसआरबी ने कुल 205 मामलों की समीक्षा की. 33 मामलों में समय से पहले रिहाई की सिफारिश की गई. उन्होंने बताया कि एसआरबी की सिफारिश को मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजा गया है.
33 दोषियों को समय से पहले रिहाई की सिफारिश
गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "सजा समीक्षा बोर्ड ने न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले को उसके इंडिविजुअल मेरिट के आधार पर गहनता से विचार किया है. वैसे कैदी जिनमें कारावास के दौरान वास्तविक सुधार और पश्चाताप दिखाई दिया है, उनकी समय पूर्व रिहाई के द्वारा हम उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक और मौक़ा देना चाहते हैं''.
इसके साथ ही इससे जेल पर बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी. यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है. गृह मंत्री की सिफारिश पर उपराज्यपाल विचार के बाद मंजूरी देंगे. जेल में रहने के दौरान 33 कैदियों का आचरण ठीक पाया गया. किये गये अपराध पर पश्चाताप और वास्तविक सुधार के संकेत देखे गये.
ये भी पढ़ें-
अरविंद केजरीवाल की पत्नी की याचिका पर HC ने BJP नेता हरीश खुराना को भेजा नोटिस, जानें- पूरा मामला