दिल्ली के मंत्रियों को मिले सरकारी बंगले, 'शीश महल' ठुकराने के बाद कहां रहेंगी CM रेखा गुप्ता? तलाश जारी

Delhi News: दिल्ली सरकार के मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन CM रेखा गुप्ता के लिए उपयुक्त घर की तलाश जारी है. लुटियंस दिल्ली में कुछ विकल्प देखे गए हैं, पर फैसला अभी लंबित है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता

Source : PTI

Delhi Latest News: दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के लिए उपयुक्त आवास की तलाश अभी जारी है. यह जानकारी बुधवार (19 मार्च) को आधिकारिक सूत्रों ने दी है. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सभी मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता को आधिकारिक आवास की पेशकश की है.

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली सचिवालय के पास एक उपयुक्त आवास तलाशा जा रहा है. लुटियंस दिल्ली में कुछ बंगले देखे गए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है. फिलहाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने शालीमार बाग (Shalimar Bagh) स्थित निजी निवास में रह रही हैं. 

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास को भ्रष्टाचार से जुड़ा 'शीश महल' करार दिया गया था, जिसके चलते उसमें रहने से इनकार कर दिया गया.

उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को आवास आवंटन
दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट (Mohan Singh Bisht) को सिविल लाइंस क्षेत्र में राज निवास के पास एक बंगला आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा, "मैं नवरात्रि के दौरान सरकारी आवास में शिफ्ट होऊंगा."

विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता (Vijender Gupta) को फिर से लुटियंस दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया है, जहां वह पहले से रह रहे हैं. उन्हें पहले यह बंगला विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आवंटित किया गया था.

सूत्रों के अनुसार, कुछ अन्य मंत्रियों ने लुटियंस दिल्ली में आवास को प्राथमिकता दी है. गृह मंत्री आशीष सूद को चाणक्यपुरी में एक बंगला आवंटित किया गया है.

अन्य मंत्रियों के लिए भी सरकारी बंगले
इसके अलावा, तीन अन्य मंत्री - कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र इंद्राज को सिविल लाइंस के शामनाथ मार्ग पर बंगले आवंटित किए गए हैं. पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा अपने मौजूदा आवास विंडसर प्लेस में ही रह सकते हैं, जो उन्हें संसद सदस्य के रूप में आवंटित किया गया था.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) को भी कुछ विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है.