Delhi MLA Salary: एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है दिल्ली के विधायक की सैलरी! जानें कितना मिलता है वेतन?

दिल्ली के विधायक की सैलरी एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है. यह सुनने में शायद आपको थोड़ा अटपटा लगे लेकिन यह सही है. जानें पूरी डिटेल

Delhi MLA Salary: देश की राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा है और हर एक विधानसभा में जनता द्वारा चुना हुआ एक निर्वाचित विधायक है, जो कि उस विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी विधानसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में काम करे और जनता की सेवा करे. क्या आप जानते हैं देश की राजधानी में एक विधायक की कितनी तनख्वाह है?

दिहाड़ी मजदूर की सैलरी से भी बेहद कम है विधायक का वेतन

आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में एक विधायक का वेतन एक दिहाड़ी मजदूर को मिलने वाली महीने की सैलरी से भी बेहद कम है. मौजूदा समय में दिल्ली में एक विधायक को मात्र ₹12,000 प्रति माह सैलरी मिलती है. सैलरी के अलावा दिल्ली के एक विधायक को चुनावी क्षेत्र भत्ता 18000 रुपए, मंत्री संबंधी भत्ता 10,000 रुपए, कन्वेंस 6,000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 8000 रुपए दिया जाता है, इन सबको मिलाकर एक महीने में विधायक को करीब ₹54,000 मिलते हैं जिसमें सैलरी केवल ₹12,000 होती है.

विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए भेजा प्रस्ताव

हालांकि साल 2015 में दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें एक विधायक की सैलरी ₹50,000 प्रति माह किए जाने की मांग की गई थी. इसके साथ ही चुनावी क्षेत्र भत्ता भी ₹50,000,कन्वेंस एलाउंस 30,000, टेलीफोन अलाउंस 10,000, मंत्री संबंधी अलाउंस 70,000 किए जाने का सुझाव दिया गया था. दिल्ली सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को भेजे गए सुझाव में सभी एलाउंसेस को मिलाकर विधायक की सैलरी हर महीने ₹2,10,000 किए जाने की मांग की गई थी, जिस पर विचार करते हुए साल 2021 में गृह मंत्रालय की ओर से विधायक की सैलरी हर महीने ₹30,000 किए जाने को मंजूरी दी गई. इसके अलावा ₹25,000 चुनावी क्षेत्र भत्ता, ₹10,000 कन्वेंस, टेलीफोन अलाउंस 10,000 रुपए, मंत्री संबंधी अलाउंस 15,000 किए जाने पर अप्रूवल दिया गया है. जिसे कुल मिलाकर हर महीने ₹90,000 एक विधायक को दिए जाएंगे. केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए विधायकों की सैलरी में 66 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है और अभी भी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 की ही सैलरी दी जा रही है.

क्या कहते हैं दिल्ली विधानसभा अलाउंस कमेटी के चेयरमैन 

दिल्ली विधानसभा अलाउंस कमेटी के चेयरमैन विशेष रवि ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि राजधानी दिल्ली में एक विधायक की तनख्वाह न्यूनतम वेतन से भी काफी कम है, एक मजदूर की राजधानी दिल्ली में प्रतिमाह की सैलरी ₹15908 है, जबकि एक विधायक की सैलरी मात्र ₹12000 प्रति माह है. ऐसे में दिल्ली विधानसभा एलाउंसेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को दिल्ली के विधायकों की हर महीने की सैलरी बढ़ाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था यह प्रस्ताव साल 2015 में सरकार को भेजा गया था, जिस पर पिछले साल 2021 में सरकार ने विचार करते हुए विधायकों की सैलरी में 66 फ़ीसदी की बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी दी है लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है.