Delhi Mohalla Bus Scheme: कैसी होंगी दिल्ली की मोहल्ला बसें! दिल्ली वालों के बीच चरम पर है इस बात की चर्चा

Mohalla Bus Scheme: दिल्ली सरकार देश की राजधानी में घोषित मोहल्ला बस योजना पर अमल को लेकर तेजी से काम कर रही है.

Delhi News: दिल्ली सरकार के ऐलान के बाद से मोहल्ला बस योजना (Mohalla Bus Scheme) को लेकर राजधानी के लोग  काफी उत्सुक हैं. दिल्ली सरकार की इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी (Last Mile Connectivity) योजना को लेकर लोग चर्चा करते हुए भी दिखाई देते हैं. दरअसल, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उन क्षेत्रों में मोहल्ला बस चलाने की पहल केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) ने की है जहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी सीमित संख्सा में है. दिल्ली सरकार ने बजट में इसकी की घोषणा करने के बाद अब बसों के मॉडल, किराया व अन्य विषयों को लेकर इंटरनेशनल एक्सपर्ट काउंसिल प्रोग्राम रखा है, जिसका आयोजन 17 अप्रैल को किया जाएगा.

आम बजट पेश करने के दौरान ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली वालों को मोहल्ला बस योजना की सौगात दी थी. इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट द्वारा एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट काउंसिल प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में दिल्ली में लागू होने वाली मोहल्ला बस योजना संबंधित विषयों के बारे में विधिवत चर्चा करके पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी. आने वाले महीनों में दिल्ली के उन क्षेत्रों में यह मोहल्ला बस पहुंचेगी, जहां से ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का काफ़ी अभाव देखने को मिलता है.

अहम सवाल: क्या होगा किराया? 

दिल्ली मोहल्ला बस स्कीम को लेकर राजधानी के लोगों में अहम चर्चा यह है कि क्या डीटीसी की तरह यह किफायती होगा या महंगा होगा? दिल्ली के दफ्तरों कामकाज के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों संख्या बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी ज्यादा है. राजधानी में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ट्रांसपोर्ट सुविधा उस तर्ज पर नहीं हैं, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें. जानकारी के मुताबिक मोहल्ला बस योजना के तहत विदेशी मॉडल के तर्ज पर मोहल्ला बसों की लंबाई और चौड़ाई मार्ग तक पहुंचने के लिए आम बसों की तुलना में कम होगी क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य उन क्षेत्रों के लोगों के सफर को आसान बनाना है. मेट्रो व अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधाएं लोगों को आसानी से नहीं मिलते हैं. इसके अलावा, डीटीसी बसों की तर्ज पर सीमित किराया तय किया जा सकता है और महिलाओं व सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ छूट दिए जा सकते हैं. इन मसलों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजधानी के लोग यह जानना चाहते हैं.

बता दें कि अगले कुछ ही महीनों में दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों पर 100 मोहल्ला बसों को शुरू करने की योजना है. 2025 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 2000 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके पीछे दिल्ली सरकार का मकसद राजधानी की परिवहन व्यवस्था में क्रांति लाना है.