Delhi News: देश में ड्रग्स जब्ती में दिखी काफी तेजी, चौंकाने वाला है पिछले पांच सालों का डेटा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के प्रमुख ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि साल 2017 में 2146 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया गया था. जो साल 2021 में पांच साल बाद 7282 किलोग्रम हो गई है.
Smuggler Uses Darknet For Drugs Smuggling: भारत में ड्रग्स के तस्करी और इसे जब्त करने में बेहतहाशा वृद्धि हुई है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के प्रमुख ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने ड्रग प्रवर्तिन एजेंसी द्वरा साल 2017 में 2146 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया था. जो साल 2021 में पांच साल बाद 7282 किलोग्रम हो गई है. एनसीबी प्रमुख ने बताया कि देश में ड्रग सिंडिकेट और कार्टेल समुद्री मार्ग औऱ डार्कनेट (Darknet) को तरजीह दे रहे हैं. डार्कनेट इंटरनेट के छिपे हुए हिस्से को संदर्भित करता है जिसे केवल विशेष सॉफ़्टवेयर और पूर्व-कॉन्फ़िगर संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है.
अवैध ड्रग्स के जब्ती में हुई वृद्धि
एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने दिल्ली में डार्कथॉन 2022 एक हैकथॉन का उद्धघाटन करते हुए बताया कि एनसीबी द्वारा प्रभावी निगरानी के परिणामस्वरूप अवैध ड्रग्स की जब्ती में तेजी आई है. उन्होंने और जानकारी देते हुए बताया कि अफीम जब्ती में भी 172% की वृद्धि हुई है (2017 में 2,551 किलोग्राम से 2021 में 4,386 किलोग्राम) और भांग की जब्ती में 191% की वृद्धि (2017 में 3,52,539 किलोग्राम से 2021 में 6,75,631 किलोग्राम) हुई है.
ड्रग्स बेचने वाले सक्रिय डार्कनेट बाजारों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से हैकथॉन का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है. जिसका समापन 22 अप्रैल को होगा. प्रधान ने कहा कि ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि डार्कनेट बाजारों में बिक्री का 94% अवैध दवाओं से संबंधित है.
पिछले हफ्ते एक बड़े नेटवर्क का हुआ था भंडाफोड़
एनसीबी ने पिछले हफ्ते तस्करों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जो अवैध ड्रग्स के व्यापार के लिए डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे. एजेंसी ने एक बयान में कहा, "साइबर अपराध समाज के लगभग हर पहलू में फैल गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ मात्रा, वेग और परिष्कार में बढ़ रहे हैं, जो भारत और दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सर्वोत्तम प्रयासों के लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं.
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