Delhi liquor Vends: दिल्ली सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर नई आबकारी नीति लागू की है, इस नीति के तहत पूरे शहर में शराब की 849 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिनमें से 28 जनवरी तक 552 शराब की दुकाने खिली जा चुकी हैं. इन सभी नई शुरू हुई शराब की दुकानों की सूची एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिसशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
नई आबकारी नीति में दिल्ली सरकार ने दी है यह छूट
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत, पूरे शहर में शराब के कारोबार अब प्राइवेट क्षेत्र के व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया गया है. जहां वह कम से कम 500 वर्ग मीटर के दायरे में बड़े और आकर्षक ठेकों को निर्माण कर सकते हैं. इसके लिए शहर के 32 क्षेत्रों को निर्धारितकिया है, जहां 849 ठेकों को खोलने की अनुमति दी गई.
दिल्ली सरकार ने नई नीति के तहत निजीकरण के जरिये शराब के खुदरा कारोबार को बहार कर दिया गया. वहीं इनमें से आधे से अधिक पहले से ही चार एजेंसियों के जरिये चलाये जा रहे हैं.
दिल्ली बीजेपी इकाई कर रही है इसका विरोध
दिल्ली में बीजेपी तीन नगर निकायों में इसका विरोध कर रही है. जिनमें उत्तर दिल्ली, पूर्व और दक्षिण दिल्ली में पार्टी यह कहते हुए विरोध कर रही है, नई आबाकरी नीति और नए ठेके मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं. नगर पालिकाओं ने इस शराब की दुकानों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिन्हें वह अवैध रूप से स्थापित किया हुआ मानते हैं.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, निकाय के अधिकारियों ने जनवरी के पहले हफ्ते तक तीनों निकायों के अंतर्गात्त्त आने वाले करीब 25 दुकानों को सील कर दिया है. वहीं करीब 130 प्रतिष्ठ्नाओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है. इस संबंध में एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने कहा, अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है. हमने कई शराब की दुकानों के खिलाफ अवैध निर्माण और भवन मानदंडों को लेकर नोटिस जारी किया है.
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