Delhi News:दिल्ली पुलिस के कर्मचारी आवास सुविधाओं से हैं नाखुश, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली पुलिस के बड़ी संख्या में कर्मी विभाग की आवास सुविधाओं से खुश नहीं है. ये खुलासा दिल्ली पुलिस की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi News: स्टाफ क्वार्टरों में रहने वाले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के बड़ी संख्या में कर्मी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाओं (Accommodation Facility) से "नाखुश" हैं. दिल्ली पुलिस ने 2021 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, "वर्तमान में, दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय आवास का संतुष्टि स्तर केवल 19.59% है."

नई आवास परियोजनाओं का निर्माण करने की बनाई जा रही योजना

स्पेशल कमिश्नर प्रावधान और वित्त विभाग, डेविड लालरिनसंगा ने वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि विभाग अब छह पुलिस कॉलोनियों का पुनर्विकास करने और दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए संतुष्टि स्तर को बढ़ाने के लिए नई आवास परियोजनाओं का निर्माण करने की योजना बना रहा है. खासतौर पर, आवासीय भवनों सहित पुलिस भवनों का निर्माण, रखरखाव और पुलिस बल के पुरुषों और महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि और मनोबल को बढ़ाने वाला है.

दिल्ली पुलिस के लिए 1,701.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है

पी एंड एफ डिवीजन के भीतर एक अलग भूमि और भवन सेल है जो भूमि की खरीद, प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण, दिल्ली पुलिस भवनों और आवासीय कॉलोनियों के रखरखाव और मरम्मत के मामलों को देखता है.दिल्ली पुलिस के अनुसार, वर्तमान में 276 स्टाफ क्वार्टर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जबकि 309 दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम योजना के तहत कॉन्ट्रेक्ट या प्लानिंग स्टेज में हैं, जो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि सरकार ने इस साल अपने बजट में, दिल्ली पुलिस के लिए 1,701.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है  जिसके लिए 2022-23 रुपये का बजट अनुमान 10,355.29 करोड़ रुपये था.

उक्त राशि में से 259 करोड़ रुपये विशेष रूप से पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आवास संतुष्टि स्तर में सुधार और नए पुलिस मुख्यालय भवन के संचालन और रखरखाव के लिए पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किए जाएंगे.

दिसंबर, 2021 से जिलों के पुलिस मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है

इस बीच, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (DPHCL), जिसे नवंबर, 2007 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा शामिल किया गया था, ने भूमि और भवन प्रकोष्ठ से नौ परियोजनाएं शुरू की हैं. बता दें कि डीपीएचसीएल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है. मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिसम्बर, 2021 से जिलों के पुलिस मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया है, जो पुलिस परिसरों की मरम्मत एवं रख-रखाव संबंधी शिकायतों का निवारण करती है. आवासीय भवनों और डीपीएचसीएल की पहल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विशेष धन के साथ, 'संतुष्टि स्तर' चालू वर्ष में बढ़ने की उम्मीद है.