Delhi MLAs Salary: दिल्ली के विधायकों की सैलरी में इजाफा, जानें अब कितने पैसे मिलेंगे?

पिछले साल अगस्त में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के सुझाव के अनुसार विधायकों के वेतन और भत्तों में 66 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी

सौरभ भारद्वाज, फाइल फोटो

Delhi News: दिल्ली के विधायक जल्द ही वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वेतन को मौजूदा 54,000 रुपये से बढ़ाने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी करीब सात साल बाद मिली है. उन्होंने बताया विधायकों को संशोधित वेतन और भत्ते तभी मिलेंगे जब मामले को दिल्ली विधानसभा की मंजूरी मिलेगी तथा इस मामले में राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी.

अभी 54 हजार रुपये है वेतन
सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''इसे दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा. यह प्रस्ताव केंद्र के समक्ष सात साल से लंबित था. दिल्ली के विधायकों को देश में सबसे कम वेतन मिल रहा है.'' भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में, दिल्ली में विधायकों को कुल मिलाकर 54,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिनमें 12,000 रुपये वेतन के रूप में और शेष विभिन्न भत्ते के तौर पर.

30 हजार रुपये बढ़ेगी सैलेरी
उन्होंने कहा, ''संशोधन के बाद मासिक वेतन 30,000 रुपये होगा. भत्तों के साथ यह 90,000 रुपये प्रति माह होगा.'' वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद, विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया गया था. विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे केंद्र को भेजा गया था.

दिल्ली सरकार ने दी थी मंजूरी
पिछले साल अगस्त में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के सुझाव के अनुसार विधायकों के वेतन और भत्तों में 66 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन असंतोष व्यक्त किया था कि वे अभी भी देश में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्ते को कुल 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. गौरतलब है कि दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों को आखिरी बार 2011 में संशोधित किया गया था.