Delhi News: राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस वर्ष अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है. इसके लिए सीएम केजरीवाल ने कैंप ऑफिस में दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य मंत्रियों के साथ इस वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर बैठक की. दिल्ली सरकार का 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का बजट सत्र है जिसके दौरान केजरीवाल सरकार अपने बजट को पेश करेगी जो उनका 10वां बजट होगा. वहीं, वित्त मंत्री के रूप में आतिशी पहली बार बजट को पेश करेंगी.


हितधारकों के सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा 


पिछले साल के बजट में जहां सीएम केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली योजनाओं को विशेष स्थान दिया था, तो वहीं इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होने की बात बताई जा रही है. वित्त मंत्री समेत विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने सभी को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने विभाग की प्राथमिकताएं तय करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद अगले सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों और अफसरों की बैठक होगी, जिसमें प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद बजट से पहले दिल्ली के सभी सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे और अच्छे सुझावों को इसमें समाहित किया जाएगा.


शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी की योजना बनाने के दिये निर्देश


बैठक के दौरान, सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में और क्या नया कर सकते हैं, जिससे इस मॉडल को और बेहतरीन तरीके से जनता के सामने पेश किया जा सके. जिससे प्रभावित होकर दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करें. सीएम ने शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहलों को लेकर प्लान बनाने का निर्देश दिया है.


केजरीवाल सरकार का 10वां बजट


बता दें कि केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट होगा. इससे पहले 2023-24 का बजट ‘साफ-सुंदर और आधुनिक’ दिल्ली थीम पर आधारित था. जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया था. 2023-24 का बजट 78800 करोड़ रुपए का था. जबकि 2015 में दिल्ली का बजट महज 30940 करोड़ रुपए का ही था. वही बात दिल्ली की जनता की करें तो सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि दिल्ली सरकार आमलोगो की जेब और लगातार बढ़ती मंहगाई को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी बजट पेश करें जो आमलोगों के हित मे हो.


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