Delhi News: केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, हिमाचल प्रदेश को देगी 10 करोड़ की सहायता राशि

Himachal Pradesh Relive Fund: हिमाचल प्रदेश को 10 करोड़ की सहायता देगी दिल्ली सरकार. बाढ़ से हुई तबाही से उबरने के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे.

सीएम अरविंद केजरीवाल

Source : @ArvindKejriwal

Delhi News: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के लिए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने हिमाचल को 10 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. बाढ़ से हुई तबाही से उबरने के लिए हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

हिमाचल सरकार को 10 करोड़ की राशि देगी दिल्ली सरकार 

सहायता राशि की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टा ने सोशल मीडिया X पर लिखा, ‘दिल्ली सरकार हिमाचल प्रदेश को ₹10 करोड़ की सहायता देगी बाढ़ से हुई तबाही से उबरने के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता देगी केजरीवाल सरकार, मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे ₹10 करोड़’ हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि, हिमाचल के लोगों के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं.

सीएम सुक्खू की मां ने दिया 51 हजार रुपये का दान

वहीं दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता संसार देवी ने भी निजी बचत से आपदा राहत कोष में 51 हजार रुपये जमा किए. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, सभी क्षेत्रों के लोग उदारतापूर्वक दान देने के लिए आगे आ रहे हैं. उनका निस्वार्थ योगदान प्रदेश के आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 

राहत कोष में अबतक 180 करोड़ की राशि जमा

हिमाचल सरकार द्वारा दी जानकारी के अनुसार आपदा राहत कोष में अबतक 180 करोड़ रुपये से अधिक दान आ चुका है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद भी हाल ही में एक मिसाल पेश करते हुए राज्य में जारी राहत एवं पुनर्वास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निजी जमा पूंजी से 51 लाख रुपये आपदा राहत कोष में दान दिए हैं.

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य की हालिया आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की भी मांग की गई है.