Delhi: दिल्ली सरकार ने बुधवार को कन्वर्जेन्स एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ एक समझौता किया है. इस समझौते के मुतबिक दिल्ली में इलेक्ट्रिक रिक्शा, ऑटो, हल्के माल ढुलाई वाली गाड़ियों की खरीद पर 5 फीसदी इंटरेस्ट के साथ माली मदद दी जाएगी. इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, इस माली मदद से न केवल निजी तौर पर गाड़ी खरीदने वालों को फायेदा पहुंचेगा बल्कि उन गाड़ी मालिकों को भी फायेदा पहुंचेगा जो ई-कॉमर्स, किराना या डिलीवरी उद्योग में माल सप्लाई के कारोबार लिए बेड़े में गाड़ी लगाते हैं. करने वालों को भी मिलेगा.
इस मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर दिल्ली परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार यादव जबकि CESL की तरफ से प्रतिनिधि पोलाश सास ने किया. इस मौके पर दिल्ली के परिबहन मंत्री कैलाश गहलोत के अलावा कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को विशेष दर्जे के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 5 फ़ीसदी इंटरेस्ट लोन के पर माली मदद के आलावा 30000 रूपये के अतिरक्त खरीद प्रोत्साहन और 7500 रूपये की स्क्रेपिंग प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
इस योजन के माध्यम से इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कामर्शियल लाइट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 25000 रूपये तक अलग से फायेदा उठा सकते हैं . वहीं एक बयां में कहा गया है कि अगस्त 2020 से दिल्ली एलेक्ट्रिव व्हीकल पालिसी के तहत 31000 से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी हैं. लेकिन आसान और आकर्षक लोन पालिसी ना होने की वजह से यह अभी भी एक बहुत बड़े वर्ग की पहुंच से दूर है. वर्तमान में अलग-अलग सेगमेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर इंटरेस्ट रेट में 25 से 30 फ़ीसदी तक अंतर आता है, जो इस तरह की गाड़ियों की खरीद के लिए मालिकों के सामने मुश्किल पैदा करता है.
उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक फायेदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक सुचारू और पारदर्शी प्रक्रिया लाने के लिए CESL ने दिल्ली सरकार की सहायता से एक ऑनलाइन पोर्टल लांच करेगा. जिसके तहत लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाली तीन पहिया ई-ऑटो, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और माल ढुलाई वाली गाड़ियां खरीद के लिए उपलब्ध होंगी. इस साझेदारी के तहत CESL वित्तीय बैंकों, गैर-वित्तीय बैंकिंग संस्थानों और माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षक शर्तों पर लोन देने के लिए सूचीबद्ध करेगा.
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