Delhi News: दिल्ली सरकार Migrants के लिए शुरू करेगी सहायता केंद्र, आधार-राशन कार्ड समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं पड़ेगा भटकना

दिल्ली सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए सहायता केंद्र बनाने का फैसला किया है. इन केंद्रों पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आधारकार्ड, राशन कार्ड बनवाने से लेकर कई तरह से सहायता की जाएगी.

प्रवासी कामगारों के लिए दिल्ली सरकार शुरू करेगी सहायता केंद्र (फाइल फोटो)

Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Government)  शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी कामगारों (Migrant Workers) के लिए सहायता केंद्र बना रही है. ये सेंटर्स असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में कार्यरत लोगों को आधार कार्ड (Aadhaar Card) , राशन कार्ड (Ration Card) और मतदाता पहचान पत्र (Voting ID) जैसे दस्तावेजों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन (One-Stop Destination) के रूप में सेवा प्रदान करेंगे.

पूर्वी दिल्ली में बनेगा पहला प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र

बता दें कि पहला प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र (Workers Support Centre) पूर्वी दिल्ली (East Delhi) की झिलमिल कॉलोनी में विश्वकर्मा नगर में जॉइंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस में उपलब्ध साइट पर बनेगा. वहीं एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "दो अन्य केंद्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी और पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा के कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे."

प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्प सेंटर वन-स्टॉप सॉल्यूशन होंगे

टीओआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने कहा, “इन केंद्रों का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लगभग 52.5 लाख श्रमिकों की मदद करना है, जिनके पास भविष्य निधि खाते नहीं हैं या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर नहीं किए गए हैं. सेंटर्स में, उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता की जाएगी. सेंटर वन-स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जिसका अर्थ है कि इन लोगों को इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों का दौरा नहीं करना पड़ेगा."

सहायता केंद्रों पर, प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा

सहायता केंद्रों पर, प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जाएगा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी. बता दें कि  वर्तमान में, 7.7 लाख भवन और निर्माण श्रमिक दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत हैं और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 31 लाख श्रमिक ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत हैं.

गौरतलब है कि प्रवासी कामगारों को दस्तावेज बनवाने के अलावा दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके जैसे लोगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने में भी सहायता मिलेगी.

झिलमिल कॉलोनी में प्रस्तावित केंद्र 280 वर्ग मीटर में फैला होगा

वहीं पूर्वी दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में प्रस्तावित केंद्र 280 वर्ग मीटर में फैला होगा और इसमें अधिकारियों के लिए कमरे और एक कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा 157 वर्ग मीटर से अधिक का रजिस्ट्रेशन हॉल होगा. सेंटर की स्थापना के लिए लगभग 1.9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें सिविल कार्य के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये और विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए लगभग 40 लाख रुपये शामिल हैं. यह परियोजना कार्य सौंपे जाने के समय से 270 दिनों के भीतर या लगभग नौ महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.