Delhi News: दिल्ली (Delhi) में स्कूलों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. एक तरफ जहां बीजेपी (BJP) ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं आप (AAP) के विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के स्कूलों में छात्रों को दी जा रही सुविधाओं और स्कूलों के आधारभूत ढांचे में कई खामियां बताई हैं. इसको लेकर दिल्ली नगर निगम की ओर से आप को इन आरोपों का जवाब दिया गया है. इससे पहले पिछले दिनों सौरभ भारद्वाज दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्लास रूम और स्कूल का हाल दिखाते हुए बीजेपी से सवाल किया था.
ऐसे में दिल्ली नगर निगम ने पलटवार करते हुए कहा है कि 30 से 40 लोगों का समूह बिना किसी परमिशन के निगम के स्कूल में घुस जाता है, जिससे स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है. इतना ही नहीं निगम ने आरोप लगाया है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र और शिक्षकों को बेमतलब परेशान किया जा रहा है. दिल्ली नगर निगम का कहना है कि इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली बाल संरक्षण और अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग आदि जैसी संस्थाओं को उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
नगर निगम के अधिकारी ने सरकार पर लगाया ये आरोप
निगम का कहना है कि यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों का आधारभूत ढांचा निगम के स्कूलों से अच्छा है, इस बात को निगम सिरे से अस्वीकार करता है. इसके साथ ही निगम ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि क्या निगम के स्कूलों के आधारभूत ढांचे को सुधारने के लिए सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराती है? दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में निगम के 1535 विद्यालय हैं और इन विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल दिल्ली सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन बेहद ही दुख की बात है कि पिछले 3 सालों से दिल्ली सरकार नाम मात्र के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है.
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निगम के स्कूलों को दिल्ली सरकार नहीं दे रही फंड
निगम का कहना है कि साल 2020-21 में दिल्ली सरकार ने निगम के स्कूलों के लिए शून्य धनराशि उपलब्ध कराई, जबकि साल 2021-22 में 21 करोड़ रुपये और साल 2022-23 के लिए 7.5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई. यानी कि बीते 3 सालों में दिल्ली सरकार ने निगम के स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए केवल 28.5 करोड रुपये ही उपलब्ध कराए हैं. वहीं दिल्ली सरकार अपने स्कूलों को प्रति वर्ष 1500 करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध करती है. आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में निगम के 1535 स्कूल हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार के 1100 स्कूल हैं.
निगम के स्कूलों में जल्द होगी करीब 1800 अध्यापकों की नियुक्ति
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने निगम के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर निगम का कहना है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 1783 अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है. यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी. निगम ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी स्कूल विषम परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं. निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ छात्रों को पढ़ा रहे हैं. निगम के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हुई है, जिसका उदाहरण है कि निगम के स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है.