Delhi News: एनजीटी ने गौतमबुद्धनगर के डीएम समेत तीनों प्राधिकरण के सीईओ को किया तलब, जानें वजह
Noida News: एनजीटी ने गौतमबुद्धनगर के डीएम और नोएडा सहित तीनों प्राधिकरण के सीईओ को तलब किया है.
Delhi Lates News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम, जिले के तीनों प्राधिकरण जिसमें नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण शामिल है, साथ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को तलब किया है. एनजीटी ने इन सभी अधिकारियों को तलब किया है और आने वाली 12 अक्टूबर को इन सब को एनजीटी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है. दरअसल गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों पर एनजीटी ने तालाबों पर किए जा रहे अतिक्रमण के मामले में यह एक्शन लिया है.
गौतमबुद्धनगर जिले में बीते 3 सालों में तालाबों पर कब्जे का मामला बढ़ता ही जा रहा है. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद एनजीटी कोर्ट ने जिले में हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए तीनों प्राधिकरण के सीईओ को तलब किया है. बीते 3 सालों में जिले में 90 तालाबों पर कब्जा हुआ है और अब अतिक्रमण किए हुए जलाशयों की संख्या 209 पहुंच गई है. अगर साल 2017 की बात की जाए तो तब से लेकर अबतक जिले में 119 तालाबों पर अतिक्रमण किया गया था.
इसके बाद यह संख्या पिछले 3 साल में 119 से बढ़कर 209 तक पहुंच गई है और 3 साल में 90 तालाबों पर कब्जा कर लिया गया है. इन सभी अतिक्रमणों में दादरी तहसील में पड़ने वाले तालाब सबसे ज्यादा है. बता दें अकेले दादरी तहसील में 480 में से 131 तालाबों पर कब्जा हुआ है.
एनजीटी के आदेश पर अब गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह साथ में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह और यूपीपीसीबी के अधिकारी को 12 अक्टूबर के दिन व्यक्तिगत तौर पर एनजीटी के कोर्ट में पेश होना होगा.
एनजीटी तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त हैं. बीते कई सालों में तालाबों की जगह पर कहीं बिल्डिंग बना ली गई तो कहीं आलीशान मकान बना लिया गया. वहीं तीनों प्राधिकरण अतिक्रमण हटाने की बातें करते तो नजर आए लेकिन फिर भी तालाब और जलाशयों पर अतिक्रमण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जिसके बाद एनजीटी ने प्राधिकरण को तलब किया है.
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