Delhi OBC Poster: दिल्ली के आईटीओ (ITO) चौराहा के पास सड़कों पर लगा एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सन् 1993 से पहले रहने का निवासी होना चाहिए, इस बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए. इसकी वजह से अब पिछड़ा वर्ग के बच्चों को एडमिशन और नौकरियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही ओबीसी समाज के अन्य लोगों को दिल्ली की आवश्यक सुविधाएं लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह पोस्टर ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील यादव (Sunil Yadav) नामक व्यक्ति की तरफ से लगाया गया है.
इस पोस्टर में ओबीसी समाज को साथ आकर जंतर-मंतर चलने की अपील की गई है. 1993 से पहले रहने वाले लोग ही मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अधिकृत होंगे. इस कानून को रद्द कर दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ओबीसी वर्ग को छूट देने के लिए केजरीवाल सरकार से अपील की गई है. यह पोस्टर ओबीसी संयुक्त मोर्चा समिति के अध्यक्ष सुनील यादव नामक व्यक्ति की ओर स जारी किया गया है, जिसमें मुहिम से जुड़ने के लिए एक मोबाइल नंबर पर फ्री कॉल करने के लिए भी ओबीसी वर्ग से अपील की गई है.
28 जनवरी को ओबीसी वर्ग करेगा जंतर-मंतर कूच
इस पोस्टर के मुताबिक 28 जनवरी 2023 को दोपहर 11 बजे दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र मामले को लेकर ओबीसी वर्ग राजधानी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी. बता दें कि हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए 6 महीने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया. रोहिणी आयोग ने सरकार से कहा था कि उपवर्गीकरण पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार है, लेकिन फिर केंद्रीय सूची में समुदायों की सूची के स्टडी के लिए समय मांगा.
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